काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरेको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरे र दलहरूका प्रमुख सचेतकबीच छलफल हुँदा सात सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार समितिमा सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २-२ तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १-१ जना सदस्य रहने छन् । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने छ ।
