माधव नेपालले ३५ लाख धरौटी नबुझाए थुनुमा राख्न अदालतको आदेश ।
काठमाडौँ । विशेष अदालतले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतले साे जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई ३५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हाे। न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बुधबार थुनछेक बहस सकिएपछि अध्यक्ष नेपाललाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पर्याप्त कारण र आधार देखिएको भन्दै बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई पुर्पक्ष गर्ने/नगर्ने बारे विचार गर्दा विभिन्न पक्षलाई आधार मानेको छ।
माधव नेपालको मुद्दामा थुनछेक बहस सकियो, आदेश आजै आउने
अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद: पतञ्जली कम्पनीले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको देखिनु।
हदबन्दी छुटको अयोग्यता: भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको रायअनुसार पतञ्जली कम्पनी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको उद्योग वा संस्था अन्तर्गत नपर्ने देखिनु।
शर्त उल्लंघन: कम्पनीले हदबन्दी छुटका लागि निवेदन दिएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले जग्गा बेच्न नपाउने गरी सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने सर्तमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको भूमिका: तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको मौखिक निर्देशनमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न पाउँ भनी कम्पनीले पुनः निवेदन दिएको थियो। सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको र नेपालकै अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ असार ६ गते जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने गरी निर्णय गरेको आदेशमा उल्लेख छ। यद्यपि, निर्णयमा बिक्रीबाट प्राप्त रकम सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने भनिएको थियो।
जग्गा बिक्री र रकमको दुरुपयोग: मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयका आधारमा हदबन्दीमाथिको जग्गा कित्ताकाट गरी अनेकौं व्यक्तिलाई बिक्री भएको पाइएको तर बिक्रीबाट प्राप्त रकम हदबन्दी छुट सम्बन्धी प्रयोजनमा प्रयोग भएको नखुलेको आदेशमा भनिएको छ।
गएको जेठ २२ गते १८ करोड रुपैयाँको बिगोसहित अख्तियारले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाललाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०४८ सालयता भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही चलाइएकामध्ये नेपाल नै सर्वाधिक उच्च तहका पदाधिकारी हुन्।
पतञ्जलिको नेपाल प्रमुख शालिग्राम सिंह, केही जग्गा व्यवसायी र सरकारी निकायका अधिकारी मिलेर गैरकानुनी रूपमा ३५३ रोपनी जग्गा अपचलन गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको थियो।
हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गामध्ये ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालिलाई बेचेको भेटिएको छ। पतञ्जलिका लागि धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ। सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायी मिलेर यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर ठूलो घोटाला गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
पुर्पक्षको पर्याप्त आधार
अदालतले यी सबै तथ्य र तत्काल प्राप्त प्रमाणहरू (नेपालको बयान, उजुरी, निजको अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद् निर्णय) का आधारमा प्रतिवादी नेपालको हकमा मुद्दाको पुर्पक्ष अगाडि बढाउन पर्याप्त कारण देखिएको ठहर गरेको छ । अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकालाई समेत मध्यनजर गरी पुर्पक्षका लागि ३५ लाख रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको बैंक जमानत माग गरेको हो।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय भने मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा निरूपण हुने जनाएको छ । यसअघि अख्तियारको बयान तथा विशेष अदालतमा बयानका क्रममा नेपालले आफूले कुनै सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा हिनामिना नगरेको र राज्यलाई कुनै हानिनोक्सानी नभएको भन्दै आरोप इन्कार गरेका थिए ।
विशेष अदालतले माग गरिएको धरौटी रकम वा बैंक जमानत दिन नसके वशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवादी माधव नेपाललाई थुनुवा पूर्जी दिइ थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ । अदालतमा धरौटी बुझाउने तयारी थालिएको छ ।
इजलासमा शम्भु थापा: ‘माधव नेपाललाई थुनामा पठाउनु पर्दैन, पतञ्जलि पनि गिरीबन्धु जस्तै हो’
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ:-
