गुण्डागर्दीको मुद्दामा दोषी ठहर, पाँच वर्ष कैद भुक्तान गर्दै; ६ पटक मन्त्री बनेका मनाङेको लामो राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम ।
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को सांसद पद गुमेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उनलाई फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेकाले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै अब मनाङको प्रदेशसभामा उप-निर्वाचन हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, तथा कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले आजैदेखि मनाङेको सांसद पद बदर हुने निर्णय गरेको हो। अदालत स्रोतका अनुसार, २०७९ को प्रदेशसभा चुनावताका उनी अयोग्य नरहे पनि अहिले उनले योग्यता गुमाएकाले ‘५ वर्ष कैद भएको मानेर आजका दिनदेखि सांसद पद बदर भएको’ ठहर इजलासले गरेको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले २०७९ पुस १३ गते मनाङेको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने जिकिर गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। मनाङे विभिन्न फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने उनको तर्क थियो। त्यतिबेला फैसला अन्तिम नभइसकेकाले चुनाव लड्न अयोग्य नभए पनि अहिले सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएकाले उनी पदमा रहन नपाउने संवैधानिक इजलासको निष्कर्ष छ।
चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा खुँडा प्रहार गरी ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा मनाङेलाई २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ५ वर्ष कैदमा राख्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको थियो। सोही मुद्दामा हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित मनाङेको राजनीतिक जीवन उतारचढावपूर्ण रह्यो। २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउ पर्नुपहिले नै उनी सांसदमा निर्वाचित भइसकेका थिए, तर शपथ खान पाएका थिएनन्। प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको थियो। यद्यपि, ८ महिनामै कैदमुक्त भएपछि उनले शपथ लिएका थिए। दुईपटक गण्डकी प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका मनाङे ६ पटक मन्त्रीसमेत बनेका थिए।
२०७४ को निर्वाचनमा मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेको साथ पाएका उनले नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलाई पराजित गरेका थिए। सांसद निर्वाचित भएपछि पनि शपथ लिन ढिलाइ गरेका मनाङे प्रहरीको फरार सूचीमा रहेर पक्राउ परेका थिए। डिल्लीबजार कारागार पुगेपछि उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेर उनी थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउने सुविधा पाएका थिए।
जेलबाट छुटेको पाँच दिनपछि पुस ११ गते उनले शपथका लागि निवेदन दिएपछि माघ १४ गते प्रदेश सभामा शपथ लिएका थिए। सुरुका तीन वर्ष मन्त्री बन्न नसके पनि २०७८ वैशाख १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। गुरुङको सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले कित्ता बदलेर नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई साथ दिएका थिए र उनी बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए।
२०७९ को निर्वाचनमा उनी निर्विरोध निर्वाचित भए। यसपटक उनी सुरुमै मन्त्री बन्न सफल भए र एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारमा मन्त्री बने। तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धन फेरिएसँगै उनको भूमिकामा पनि उतारचढाव आयो। पछिल्लो पटक २०८० चैत ५ गते खगराज अधिकारीले उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए। तर, पछि उनलाई वन मन्त्रालय दिइएकोमा ‘काम नहुने, बजेट पनि थोरै हुने’ भन्दै उनले छाडिदिएका थिए।
