काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका ७ भ्रातृसंस्थाले तोकिएको समयसीमाभित्र महाधिवेशन नगरेपछि पार्टी नेतृत्वभित्र गम्भीर मतभेद चुलिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा बीच ती संस्थाहरूको तदर्थ समितिको म्याद थप्ने वा खारेज गर्ने विषयमा तीव्र धारणा बाझिएको हो ।
पार्टी पदाधिकारी बैठकले फागुन १ गते १० वटा भ्रातृसंस्थालाई चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गरी निर्वाचित नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यसअनुसार मात्र ३ संस्थाले समयमै महाधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गरेका छन् ।
नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले महाधिवेशन सकाएका छन् । तर नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, थारू संघ, दलित संघ, किसान महासंघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अझैसम्म महाधिवेशन गरेका छैनन्।
समयसीमा उल्लंघन गरेको दुई महिना बितिसक्दा पनि पार्टीले ती संस्थाका तदर्थ समिति खारेज गरेको छैन। बरु नेतृत्व तहमा म्याद थप्ने कि कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा निर्णयमै ढिलाइ भइरहेको छ।
सभापति देउवा म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा
पार्टी स्रोतका अनुसार सभापति देउवा ती संस्थाहरूलाई केही समय थप दिई महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन्। तर महामन्त्री गगन थापा भने पार्टीको निर्णय पालना गराउने अडानमा छन्। उनले समयसीमा उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
भ्रातृसंस्थाहरूमा निष्पक्ष नेतृत्व चयन गर्न नसक्नुले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । समयमै महाधिवेशन नगर्नु र त्यसमा स्पष्ट निर्णय लिन नसक्नुले पार्टीको अनुशासन प्रणालीमाथि समेत चुनौती सिर्जना गरेको छ ।
सभापति देउवा अहिलेका तदर्थ समितिलाई खारेज गरेर नयाँ समिति बनाउँदा पनि तत्काल महाधिवेशन गराउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै अन्तिम पटकका लागि म्याद थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । देउवाले जेठ १९ गतेको पदाधिकारी बैठकसहित पछिल्ला बैठकहरूमा समेत सोही धारणा दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनका अनुसार नयाँ नेतृत्वलाई संगठन बुझ्न समय लाग्ने भएकाले अहिलेको समितिलाई नै समय थपेर भरपर्दो कार्यतालिका माग्ने विकल्प उत्तम हुनेछ ।
थापाको फरक मत : असक्षम समिति खारेज गरौँ
महामन्त्री गगन थापा भने देउवाको यो प्रस्तावसँग असहमत छन् । थापाका अनुसार अहिलेसम्म महाधिवेशन गर्न नसक्नेले अब पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले तदर्थ समिति खारेज गरेर नयाँ समिति गठन गर्नु आवश्यक छ । उनले भने, ‘म्याद थप्नु भनेको समय खेर फाल्नु हो ।’
मिलाउने प्रयास: निर्देशन समिति र तदर्थ समिति एकै ठाउँमा
सभापति र महामन्त्रीबीच मत नमिलेपछि कांग्रेसले भ्रातृसंस्थाका निर्देशन समिति र तदर्थ समितिलाई एउटै ठाउँमा राखेर महाधिवेशन कार्यतालिका माग्ने रणनीति बनाएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
जेठ ३० गते उनीहरूले नेपाल दलित संघका निर्देशन समिति र तदर्थ समितिसँग संयुक्त छलफल गरेका थिए । निर्देशन समिति संयोजक जीवन परियार र तदर्थ समिति संयोजक लोकबहादुर विश्वकर्माबीचको गुटगत विवाद समाधान गर्दै कात्तिकभित्र महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको थापाले जानकारी दिएका छन् ।
महिला संघ, नेविसंघ र तरुण दलमा विवाद चर्किँदै
महिला संघमा केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक राजीनामा, नेविसंघमा अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा र इतर समूह नेतृ प्रेमिका राना मगरबीच प्रतिनिधि खटाउने विवाद, तथा तरुण दलमा लमजुङ जिल्ला अधिवेशनमा भएको खुकुरी प्रकरणपछि ती संस्थामा विवाद झन् जटिल बनेको छ ।
महामन्त्री थापाका अनुसार असार २ गते नेविसंघ, असार ३ गते तरुण दल, असार ५ गते महिला संघसँग निर्देशन समिति र तदर्थ समिति सहभागी छलफल तय गरिएको छ ।
अन्तिम निर्णय असार १५ को केन्द्रीय कार्यसमितिबाट
पार्टीले असार १० गतेसम्म सबै भ्रातृसंस्थासँग अन्तिम छलफल गरेर चित्तबुझ्दो कार्यतालिका पेश नभए खारेज गर्ने र भए म्याद थप्ने निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरेको छ ।
उक्त विषयमा अन्तिम निर्णय लिन कांग्रेसले असार १५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा भ्रातृसंस्था विवादसँगै अन्य समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
