भिजिट भिसा प्रकरण: ओलीको ‘चेतावनी’ पछि प्रचण्ड पछि हटे, संसदमाथिको अवरोध समाप्त
काठमाडौँ । झन्डै दुई साताभन्दा बढी समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अवरोधका कारण अस्तव्यस्त बनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक शुक्रबारबाट सुचारु भएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेपछि उनको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै माओवादीसहित राप्रपा र रास्वपाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर, अप्रत्याशित रूपमा माओवादी केन्द्र आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै संसद खुलाउन सहमत भएपछि यसको अन्तर्यबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् ।
अडान परिवर्तनको रहस्य: ओलीको ‘काउन्टर अट्याक’
माओवादी केन्द्रको यो आकस्मिक यू-टर्नको पछाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘चेतावनी’ कारक रहेको स्रोतले जनाएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटमा भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने हो भने माओवादीबाट पूर्वगृहमन्त्री भइसकेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतको पालामा भएका गतिविधिबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई सीधा प्रश्न गरेका थिए, “सबैको छानबिन गर्न तयार हो ?” यो प्रश्नले प्रचण्डलाई आफ्नो अडानबाटपछि हट्न बाध्य बनाएको बुझिएको छ । त्यसपछि प्रचण्डले “बीचको बाटो खोजौं” भन्दै अमूर्त दुई बुँदे सहमतिमार्फत संसद सुचारु गर्न सहमति दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
माओवादी पूर्वगृहमन्त्रीमाथि पनि प्रश्न
प्रधानमन्त्री ओलीले औंल्याएका पूर्वगृहमन्त्रीहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतको कार्यकालमा पनि भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ । अझै, पूर्व डिएसपी गोविन्द पन्थीले त तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि भिजिट भिसाको अनुसन्धान गरिरहेका काबिल प्रहरी अधिकृतको बीचमै सरुवा गरेको आरोपसमेत लगाएका थिए । पन्थीका अनुसार, मानव तस्करीको अनुसन्धानकै चरणमा श्रेष्ठले आफूलाई सरुवा गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढ्न नदिएका थिए ।
माओवादीको भूमिकामाथि प्रश्न
सदन अवरोधमा प्रमुख भूमिका खेलेको माओवादी एकाएक आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि उसको भूमिकामाथि अनेकौं प्रश्न उठेका छन् । कतिपयले यसलाई सरकारसँग अघोषित सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् । जे होस्, प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिक चालले संसद सुचारु भएको छ भने भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको प्रतिपक्षि दलकाे मागलाई पनि तत्कालका लागि ‘मौन’ बनाइदिएको छ ।
