अख्तियार प्रमुख राईको कडा शैली,पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्म कारबाहीको दायरामा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो केही सातामा उच्चपदस्थ राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरूविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्दै जाँदा देशको अर्थराजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।
मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र आइतबारमात्रै पूर्वराजदूत संगिता पहाडीविरुद्ध दायर मुद्दाले आयोगको सक्रियता एकाएक चुलिएको छ।
अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा भएको यो आक्रामक कदमलाई कतिपयले पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको शैलीको निरन्तरता मानेका छन्। २०५९ सालमा उपाध्यायले राजश्व प्रशासनका २२ जना उच्च अधिकारीलाई एकैपटक कारवाही गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त सन्देश दिएका थिए।
राई अहिले त्यही बाटोमा अघि बढ्दै, अझ सशक्त ढंगले ‘हाई प्रोफाइल’ भनिएका पात्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेका छन्।
राजनीतिक षड्यन्त्र वा सुशासनको संकेत ?
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भन्नेसम्मका टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको साँधिएको बदला भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि छन्। तर त्यस्ता दाबीहरू अहिलेसम्म पुष्टि हुने आधार देखिएको छैन ।
नेपालमा जब भ्रष्टाचार मुद्दा आफ्ना पक्षका व्यक्तिहरूविरुद्ध दर्ता हुन्छ, त्यसलाई षड्यन्त्रको रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। इतिहासमा पनि जब उपाध्यायकालमा कांग्रेसका नेताहरूमाथि मुद्दा चले, उनलाई एमाले निकटको आरोप लाग्यो, जुन पुष्टि भएन ।
अख्तियारको बदलिँदो अनुहार
वि.सं. २०३४ सालदेखि क्रियाशील अख्तियारको नेतृत्वमा ११ जना प्रमुख आयुक्त आइसकेका छन्। तीमध्ये सूर्यनाथ उपाध्याय र हालका प्रमुख राई मात्र यस्ता छन्, जसले प्रभावशाली र निर्णायक कारबाहीमार्फत संस्थाको प्रभाव विस्तार गरे ।
अख्तियारको पहिलो प्रमुख आयुक्त अनिरुद्र प्रसाद सिंह तथा त्यसपछि क्रमशः बासुदेव शर्मा, जनार्दन मल्लिक, राधारमण उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ, मधूसुदन प्रसाद गोर्खाली, सूर्यनाथ उपाध्याय, लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्न्यात र नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । तर, अहिलेका राई र सूर्यनाथ उपाध्यायले जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामकरुपमा काम भने अरु आयुक्तको समयमा हुन सकेन ।
राईले अहिले भ्रष्टाचारविरुद्धको सन्देश मात्र दिएको छैनन्, उच्चपदमा रहेकाले कारबाही नहुने सोचमा पनि चोट पुर्याएका छन्। प्रमुख सचिवमाथिको मुद्दा त्यसको उदाहरण हो।
नेपालजस्तो निराशाले आक्रान्त मुलुकमा अख्तियारको यस्ता गतिविधिले केही मात्रामा आशाको संकेत दिएको सुशासन पक्षधरहरूको धारणा छ। अबको चुनौती भनेको निष्पक्षता, निरन्तरता र कानुनी प्रक्रिया अनुसारका कारबाहीमा अख्तियारले कति उभिन सक्छ भन्ने हो ।
