काठमाडौँ । हालै पत्रकार दिलभुषण पाठकविरुद्ध जारी गरिएको गिरफ्तारी वारेन्टले नेपाली समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ । यही सन्दर्भमा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीको जिज्ञासामा प्रतिक्रिया दिँदै अग्रज सञ्चारकर्मी विजयकुमार पाण्डेले कानुन र न्यायको भिन्नताबारे गहिरो विश्लेषणात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
विजयकुमारले भने, “व्यक्ति विशेषको कुरा होइन, कानुन सबैले मान्नुपर्छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने — कानुन (Law) र न्याय (Justice) एकै कुरा होइनन् ।” उनका अनुसार नेपालको कैयौँ कानुनहरू नै अन्यायपूर्ण छन्, जसले समाजमा गम्भीर द्वन्द्व र असमानता सिर्जना गरिरहेको छ ।
पाठकविरुद्धको वारेन्टलाई एउटा हास्यास्पद र विरोधाभाषी कानुनी अभ्यासको उदाहरणका रूपमा लिन सकिने टिप्पणी गर्दै उनले भने, “सस्तो भट्टीमा रक्सी खाँदा गाली गर्ने पसले र पाँचतारे होटलमा सोही कार्यप्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्ने म्यानेजरबीचको विभेद जस्तै कानुनको कार्यान्वयनमा पनि सामाजिक–आर्थिक धरातलले असर गर्छ।”
उनी थप भन्छन्, “पाठकले युट्युबमा भनेको कुरा यदि छापामा छापिएको भए के कानूनले वारेन्ट निकाल्न दिन्थ्यो ? जवाफ छ — दिँन्नथ्यो । त्यसो भए डिजिटल मञ्चमा मात्र अभिव्यक्तिको आधारमा सजायको मात्रा असमान (disproportionate) रूपमा बढाउने कुरा न्यायिक कसरी हुन्छ?”
विजयकुमारका अनुसार अहिलेको प्रकरणले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथि ठाडो प्रश्न खडा गरेको छ । “यो अवस्थामा संसदले एकीकृत कानुन बनाएर साइबर र छापा माध्यमबीचको कानुनी असमानता हटाउनु अत्यावश्यक छ,” उनी भन्छन् ।
उनको सुझाब छ — “पत्रकार पाठक आफैँ संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लिएर जान सक्छन् । त्यो इजलासले वर्तमान कानुनको न्यायिकता बारे ठोस व्याख्या गर्नेछ । जबसम्म इजलासले फैसला गर्दैन, तबसम्म वारेन्टमा ‘स्टे’ माग गर्न सकिन्छ ।”
विजयकुमारले यस प्रकरणलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी समानताबारे पुनर्विचार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिने तर्क गरे । “सबैका लागि कानुन समान हुनुपर्छ, तर नेपालको एउटै राज्य प्रणालीभित्र दुई कानुनबीच असमानता हुनु संविधानकै उल्लंघन हो,” उनले बताए ।
समापनमा उनले भने, “म न पाठकको पक्षमा छु, न विपक्षमा । म त प्रायः आफ्नै पक्षमा हुन्छु । तर, यो विषयमा समाज, संसद, सरकार र अदालत — सबैले सोच्नैपर्छ । जवाफ देउ यार !”
