काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले नेपालमा अहिलेको अवस्थामा फाइभजी सेवा सञ्चालन सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीका अनुसार हालको कर प्रणाली, बजारको अवस्थिति र नीतिगत अन्योलताले फाइभजी सेवा विस्तार गर्न कठिन भएको हो।
१५ अर्ब काठमाडौँमा मात्रै, ६४ अर्ब देशभर
एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) जाब्बोर कायुमोभका अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगर क्षेत्रमा मात्र फाइभजी सेवा सुरु गर्न कम्तीमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँ, र देशभर विस्तार गर्न साढे ६४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ।
उनले बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा भने, “जबसम्म उद्योग आफैँ स्वस्थ र दिगो हुँदैन, तबसम्म यस्ता उच्च प्रविधि भित्र्याउन सकिँदैन।”
करको भार, नीतिगत अस्थिरता प्रमुख अवरोध
कायुमोभले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले कुल आम्दानीको लगभग ६० प्रतिशत विभिन्न कर र शुल्कमार्फत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनका अनुसार हालको कर संरचनाले उद्योगलाई “निरुत्साहित” बनाइरहेको छ।
एनसेलको माग:
कर्पोरेट कर ३० बाट घटाएर २५ प्रतिशत बनाइनुपर्ने
फाइभजी प्रविधि तथा उपकरण आयातमा लाग्ने करमा छुट
क्षेत्रगत कर तत्काल हटाइनुपर्ने
राजस्व घट्दो, प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ
एनसेलका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, र नियामक निकायका केही नीतिहरूले समग्र दूरसञ्चार उद्योग संकटमा परेको कम्पनीको ठहर छ।
चार वर्षपछि मात्रै फाइभजी लाइसेन्स प्रक्रिया सुरु
एनसेलले अबको चार वर्षपछि मात्र फाइभजी सेवा लाइसेन्सको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताएको छ । कम्पनीले त्यसका लागि नयाँ व्यापारिक मोडेल ल्याउने योजना बनाइरहेको जानकारी दिएको छ ।
टूजी र थ्रीजी क्रमशः बन्द हुँदै
एनसेलले अहिले प्रयोगमा रहेका टूजी र थ्रीजी नेटवर्क क्रमशः बन्द गर्दै लगेको जनाएको छ।
१२% थ्रीजी सेवा पहिल्यै बन्द
बाँकी सेवा यसै वर्षभित्र पूर्णरूपमा बन्द गर्ने योजना
टूजी सेवा आउँदो दुई वर्षभित्र बन्द गर्ने तयारी
फाइभजी नेपालको डिजिटल भविष्यको आधार : एनसेल
कायुमोभका अनुसार फाइभजी केवल इन्टरनेट गतिको कुरा मात्र नभई डिजिटल अर्थतन्त्र, स्मार्ट सिटी, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाको भविष्य समेत हो । उनले उद्योग, सरकार र नियामक निकाय एउटै टेबलमा बसेर साझा दृष्टिकोण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । दक्षिण एशियामा हालसम्म नेपाल र पाकिस्तानबाहेक सबै देशहरूले फाइभजी सेवा सुरु गरिसकेका छन्।
