काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनचाँदी र बहुमूल्य गरगहनामा ‘विलासिता कर’ र ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)’ लगाउने घोषणा गरेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले यी करहरू खारेज नभए व्यवसाय नै बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण व्यवसायी संघ र सुनचाँदी व्यवसायी संघले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। बजेटमार्फत सरकारले सुनचाँदीका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ।
‘बहुकर प्रणाली’ र चर्को आर्थिक भारको आरोप
व्यवसायीहरूले सुनचाँदी आम सर्वसाधारण उपभोक्तादेखि सबै वर्गका मानिसले उपयोग गर्ने भएकाले यसमा विलासिता शुल्क र भ्याटको नाममा चर्को भार थोपर्न नहुने भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरकारले बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ। यस्तो कर पटकैपिच्छेको बिक्रीमा लागु हुने बहुकर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो।” बाहिरबाट २ प्रतिशत मात्रै देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा ग्राहकहरूले कम्तीमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले सुनमा घुमाउरो पारामा ६ प्रतिशतको विलासिता कर थोपरेको र सुनका गहनामा प्रयोग हुने धातु तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा कुल १९ प्रतिशतसम्मको मूल्य वृद्धिले व्यवसायी र उपभोक्तालाई मारमा पार्न खोजेको आरोप उनीहरूको छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ धकेल्ने तर्क व्यवसायीहरूको छ। त्यसकारण, उनीहरूले जसरी भए पनि यस्तो कर तथा भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्।
