काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउन सुरु गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको ३५ दिनको समय सीमाभित्र विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण चर्चित नेताहरूले धमाधम आफ्नो हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइरहेका छन् ।
यस पटकको निर्वाचन खर्चको विवरणलाई विश्लेषण गर्दा स्थापित पुराना नेताहरूभन्दा केही स्वतन्त्र र नयाँ शक्तिका उम्मेदवारहरूको खर्च बढी देखिएको छ भने केही चर्चित अनुहारहरूले निकै कम खर्चमा चुनाव लडेको पाइएको छ ।
कसले कति खर्च गरे? (विवरण तालिका)
अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका केही प्रमुख उम्मेदवारहरूको खर्च विवरण यस प्रकार छ:
| उम्मेदवारको नाम | निर्वाचन क्षेत्र | पार्टी/स्वतन्त्र | कुल खर्च (रुपैयाँ) |
| युवराज दुलाल | सिन्धुपाल्चोक–२ | नेकपा (माओवादी केन्द्र) | २९,३४,०४४ |
| महावीर पुन | म्याग्दी-१ | स्वतन्त्र | २८,६८,८६८ |
| डा. स्वर्णिम वाग्ले | तनहुँ–१ | रास्वपा | २६,९०,७५४ |
| सूर्य थापा | प्युठान–१ | नेकपा (एमाले) | २४,१०,३८९ |
| कमल थापा | मकवानपुर–१ | राप्रपा | २३,१०,००० |
| शंकर पोखरेल | दाङ–२ | नेकपा (एमाले) | १७,५०,०००बालेन्द्र |
| बालेन्द्र साह (बालेन) | झापा–५ | रास्वपा | १४,१७,००० |
| सोविता गौतम | चितवन–३ | रास्वपा | ९,९३,०४५ |
| रवि लामिछाने | चितवन–२ | रास्वपा | ९,८९,००० |
खर्च विवरणका मुख्य हाइलाइटस्:
सबैभन्दा बढी खर्च: सिन्धुपाल्चोकका युवराज दुलालले करिब २९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै हालसम्मको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेका छन्।
मितव्ययी उम्मेदवार: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सबैभन्दा कम खर्चमा (९ लाख ८९ हजार) चुनाव लड्ने चर्चित उम्मेदवार देखिएका छन् । उनीसँगै सोविता गौतमको खर्च पनि १० लाखभन्दा कम छ ।
अनुसन्धान र आविष्कारको प्रभाव: सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय महावीर पुनले पनि करिब २८ लाख ६८ हजार खर्च गरेको विवरण बुझाएका छन्।
विवरण बुझाउनु किन अनिवार्य छ ?
निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण बुझाउनु अनिवार्य छ। यसका केही प्रमुख कानुनी पक्षहरू यस प्रकार छन्:
कानुनी प्रावधान: प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिकिकरण: उम्मेदवारले बुझाएको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पत्रपत्रिका, वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सोको प्रमाण आयोगमा बुझाउनुपर्ने नियम छ ।
कारबाहीको व्यवस्था: तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने वा झुटो विवरण दिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्नेदेखि भविष्यमा चुनाव लड्न नपाउनेसम्मको प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र बढ्दो नागरिक चेतनाका कारण उम्मेदवारहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि आफ्ना खर्चका विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्, जसले नेपाली राजनीतिमा वित्तीय पारदर्शिताको नयाँ लहर ल्याएको छ ।
