काठमाडौँ । झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का हुँदा त्यसको प्रभाव अहिले देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिना नाघ्दा विकास बजेट खर्च न्यून भएको छ ।
गत पुस मसान्तमा चालु आवको ६ महिना पूरा भइसकेको छ। विकासे अड्डाहरूले यतिबेला अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न थालेका छन् । अर्धवार्षिक समीक्षामा विकास बजेट खर्च न्यून भएको रिपोर्ट देखाइएको छ ।
अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट असोज ४ गते करिब सवा एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई १५ बुँदे परिपत्र पठाएको थियो । उक्त परिपत्रपछि केही विकास योजनाहरूको बजेट फुकुवा गरिएको छ । विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले माग गरे अनुसार बजेट फुकुवा गरिएको छैन । त्यसको केही प्रतिशत मात्र फुकुवा गरिएको छ । यसबाट चालु आवमा सरकारी निकायहरूको विकास खर्च न्यून भएको हो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आइतबार अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामा अर्थ मन्त्रालयबाट रोक्का गरिएको विकास बजेटलाई अलग गर्दा चालु आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको जनाइएको छ । यसमा रोक्का गरिएको विकास बजेटसमेत जोड्ने हो भने १४ प्रतिशतभन्दा निकै कम विकास बजेट खर्च हुन्छ ।
विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराका अनुसार विभागलाई यस वर्ष विनियोजन गरिएको ५७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट रोक्का गरिएको छ । त्यसैले हाल विभागलाई उपलब्ध गराइएको ३१ अर्ब रुपैयाँमध्ये चालु आवको ६ महिनामा १४ प्रतिशत खर्च भएको बोहोराले बताए ।
‘पोहर साल पनि यही अनुपातमा खर्च भएको छ। त्यसैले रोक्का गरिएको विकास खर्च नजोड्ने हो भने पोहोर र यस पटकको खर्च बराबरी जस्तो छ’, उनले भने, ‘तर पनि ठूलो परिमाणमा बजेट राक्का हुँदा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ ।’
सरकारले रोकेका विकास कार्यक्रम (योजना) हरूमध्ये पाँच सय ७३ वटाको बजेट फुकुवा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले गत पुसको अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावमध्ये स्कुल र स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बजेट मात्र फुकुवा गरिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कार्यक्रमहरूको बजेट रोक्का गरिएको छ। ती कर्मचारीले भने, ‘पाँच सय ७३ मध्ये करिब दुई सय कार्यक्रमको मात्र बजेट फुकुवा गरिएको छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट (पूर्वाधार र विकाससँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम) रोक्का गरेको छ । तीमध्ये करिब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमको बजेट फुकुवा भएको बताइएको छ ।
