काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनहरूमा अंग्रेजी लिपिको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यातायात व्यवस्था विभागले गत ३ भदौ २०८२ मा जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले नेपाली भाषा र यसअघिको अदालती आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि २०७६ मंसिर २७ गते पनि सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बरमा अक्षर र अंक दुवै नेपाली भाषा (देवनागरी लिपि) मा हुनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । भाषा आयोगले समेत यस विषयमा पटक-पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
आइतबार आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, “सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत मन्त्रीस्तरको निर्णय र यातायात व्यवस्था विभागको सूचना कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु ।” यो आदेशसँगै अब सवारी धनीहरूलाई अंग्रेजी लिपिको नम्बर प्लेट राख्न दिइने दबाब तत्कालका लागि रोकिएको छ ।
