काठमाडौँ । प्रशासनिक संघीयतालाई सुदृढ बनाउने सरकारको नीति अनुरूप मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण भएको छ ।
करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्व विभागले १ महिनाअघि करिब ३५ वटा यस्ता कार्यालय खारेज गरेको थियो । सरकारले खर्च कटौती (मितव्ययता) र संगठनलाई छरितो बनाउन यस्ता कार्यालय खारेज गरेसँगै यसले गर्ने सबै काम पालिकामार्फत गर्ने भनिएकोमा त्यसको सुरुआत भएको छ ।
तत्कालै स्थानीय तहबाट सो सेवाहरू सुरु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै ती सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
यसैबीच पुस ९ गते बुधबार एक समारोहका बीच अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले यसको शुभारम्भ गरेका हुन् । सम्झौता कार्यक्रममा केराबारी गाउँपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, विराटनगरबीच सेवा हस्तान्तरणसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको विभागले जनाएको छ ।
यससँगै अब केराबारीका बासिन्दाले करसम्बन्धी कामका लागि टाढाका कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । सोही अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान) ‘दि भान्छा क्याफे एण्ड रेस्ट्रो’का लागि चित्रकुमार तामाङलाई प्रदान गरिएको थियो ।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री खनालले यो कदमले करदाताको समय र लागत बचत हुनुका साथै जनतालाई लाभ हुने बताए । अब उद्योगी, व्यवसायी र आम नागरिकले आफ्नै घर-आँगनमा रहेको गाउँपालिका कार्यालयबाटै कर दर्ता, विवरण बुझाउने र कर चुक्ता जस्ता सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्ने उनको भाइ छ । यसले स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री कर प्रशासनको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने उनलेब ताए ।
यस्तै, केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्षले यो व्यवस्थाले स्थानीय तहको राजस्व प्रणालीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र नागरिकको दायित्व निर्वाहमा सहजता आउने बताए ।
गत कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम केही करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ती सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो सेवालाई देशभरका सबै स्थानीय तहहरूमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ ।
