काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि अर्थात् २०८२ साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन र उपदान नपाउने भएका छन् । उनीहरूलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार २० गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
कहाँ-कहाँ लागू हुन्छ यो व्यवस्था ?
यो व्यवस्था सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सबै सार्वजनिक संस्थानहरू, सबै बोर्ड, सबै समिति, र सबै प्रतिष्ठानहरूमा लागू हुनेछ ।
नेपाल सरकारले कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४” तथा सरकारी कर्मचारीका लागि “निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसै अनुरूप नेपाल सरकारले २०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिसकेको छ
नयाँ परिपत्रको आवश्यकता किन ?
हालसम्म पनि कतिपय नियामक निकाय, संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूमा पेन्सन तथा उपदान सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन कायम रहेको देखिएकोले अर्थ मन्त्रालयले यसबारे परिपत्र गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिअनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूबाट कर्मचारीको अवकाशपछिको दीर्घकालीन दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था नगर्दा घाटामा रहेका तथा आफ्नै स्रोत नभई नेपाल सरकारकै स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने निकायहरूले राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरिरहेकाले नयाँ परिपत्र गरिएको हो ।
