काठमाडौँ । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १/२ प्रतिशत व्यापारिक घरानाले निजी बैंकहरू कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। अर्थ समितिको शुक्रबारको छलफलमा उनले ती घरानाले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गरिरहेको बताए।
यादवका अनुसार जनताले बैंकबाट कर्जा पाउने अवस्था छैन। उनले सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै बैंकले बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउन नसक्दा मिटरब्याजीहरू हाबी भएको बताए। “बैंकिङ प्रणाली जनताका लागि ‘फेलियर’ भएर जनता मिटरब्याजीको पछि लाग्नुपरेको छ,” यादवले गुनासो गरे, “जनतालाई बैंकिङ सुविधा राम्रोसँग पुर्याउने हो भने मिटरब्याज समस्या नै हुँदैन।”
सांसदहरूको चिन्ता: कर्जा दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्व
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिले कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत उपयोग गरेको बताए । बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनले जोड दिए। पौडेलका अनुसार, सरकारले सक्षम व्यक्तिलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ, अन्यथा मुलुक झन् अप्ठेरोमा पर्नेछ ।
उनले हालसम्म २० वाणिज्य बैंकको २०८० असारसम्मको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब ७९ अर्ब रहेको र त्यसमा ३ सय व्यक्ति आबद्ध रहेको जानकारी दिए। प्रस्तावित व्यवस्था लागू गर्दा ती व्यक्तिले गरेको लगानी स्वतः धरापमा पर्ने उनको बुझाइ छ, त्यसैले यो व्यवस्था हटाई लगानीका लागि सहज बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले नेपालका अधिकांश बैंकर उद्योगी–व्यापारी रहेको बताउँदै बैंकमा रहेको पैसा सबै व्यापारीले चलाएको आरोप लगाए। उनले यो ‘ग्रे एरिया’ मा रहेको र राष्ट्र बैंकले यसको नियमन नगरेको दाबी गरे ।
“स्वार्थको द्वन्द्व के हो? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ। बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ?” सांसद सिंहले प्रश्न गरे, “यसमा ग्रे एरिया छ। एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ। त्यसैले श्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।”
उनले बैंकिङ क्षेत्रका कारण कुनै पनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था रहेको भन्दै सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने तर किसानले ऋण नपाएको बताए। सिंहले एक व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैंकिङ क्षेत्रको लेखापरीक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने र ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि गरे ।
