काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतले बहुमतको आधारमा रिट खारेज गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्तिहरू बदर नहुने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ५२ जनालाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिएका थिए । ती नियुक्तिहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । यस मुद्दालाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो, किनकि यसले संवैधानिक परिषद्को कार्यप्रणाली र नियुक्तिको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । नियुक्ति पाएका केही व्यक्तिहरू भने फैसला आउनुअघि नै उमेर हदका कारण अवकाशसमेत पाइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संयुक्त संवैधानिक इजलासले बहुमतको आधारमा रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । यस फैसलाले ती नियुक्तिहरूलाई कानुनी वैधता प्रदान गरेको छ ।
