काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गरेको छ। संघले मुख्यगरी आधार दर (बेसरेट) सुधार गर्नुपर्ने र ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड रेट) हटाउनुपर्ने माग राखेको छ।
स्प्रेड दरमा असन्तुष्टि
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याजबीचको अन्तर दर नै स्प्रेड रेट हो। बैंकहरूले यो व्यवस्थाले आफूहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको मार्जिन घट्दो क्रममा छ, जसले गर्दा बैंकहरूको नाफामा असर परेको छ। यसको एउटा प्रमुख कारणका रूपमा स्प्रेड रेटलाई लिइएको छ। एक बैंकरका अनुसार, “अहिलेको ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था खुला बजार विपरीत छ, त्यसलाई क्रमिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ।” यही कारणले गर्दा बैंकर्स संघले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गरेको हो।
आधार दर गणना विधिमा पुनरावलोकनको माग
यसैगरी, बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले आधार दरको गणना विधिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संघले आधार दर गणनामा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत लेखांकन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्कासनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण बापत भएको प्रिमियम खर्च समावेश गर्न माग गरेको हो।
ऋणपत्र र कर्जा वर्गीकरणमा पनि संशोधनको माग
संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूले ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ। यसका साथै, संघले कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था सम्बन्धी नीतिलाई पनि परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ।
हालको व्यवस्था अनुसार, बैंकहरूले असल वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जामा १ प्रतिशत, १ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीमा राखी ५ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई कमसल वर्गमा वर्गीकरण गरी २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जालाई शंकास्पदमा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत र भाखा नाघेको १ वर्षपछि खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकर्स संघले यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
