काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि संघीय निजामती सेवा विधेयक-२०८० प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । २०८० सालको फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक १५ महिनापछि आजको बैठकबाट पारित भएको हो।
अब यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ र त्यहाँबाट पारित भई पुनः प्रतिनिधि सभामा फर्किएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि लामो छलफल गरी केही महत्त्वपूर्ण र नयाँ प्रावधानहरू समावेश गरेको छ।
विधेयकमा भएका ११ प्रमुख नयाँ व्यवस्था
१. सेवा प्रवेशको उमेर: पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ३९ वर्ष कायम गरिएको छ। सरकारले पुरुषका लागि ३२ र महिलाका लागि ३७ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। हाल पुरुषका लागि ३५ र महिलाका लागि ४० वर्ष रहेकोमा, महिलाको पेन्सन अवधिमा समस्या नहोस् भनी ३९ वर्ष कायम गरिएको हो।
२. अवकाशको उमेर ६० वर्ष: कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुग्ने भएको छ, तर यो चरणबद्ध रूपमा लागू हुनेछ। विधेयकले पहिलो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ। यसले लोक सेवा आयोगबाट नयाँ भर्ना कायम राख्न सहज हुने समितिको ठहर छ।
३. सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा बन्द: निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा रहने सहसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति बन्द हुनेछ। यसअघि १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरेका थिए। अब उपसचिव (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत तह र राजपत्र अनङ्कित सहायक पहिलो (खरदार) मात्र प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुनेछन्। खरदार शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेछन्।
४. शाखा अधिकृतमा खुला कोटा: शाखा अधिकृतहरू ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले ६५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो, जबकि हाल प्रचलनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले ७० प्रतिशत अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था छ। उपसचिवको हकमा भने हाल कायम १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था यथावत् छ।
५. अतिरिक्त सचिव पदको सृजना: विधेयकले सचिवभन्दा तल्लो र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहमा रहने गरी अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गरेको छ। यो तेह्रौँ तहको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत हुनेछन्। यस पदको दरबन्दी सृजना गर्दा राजपत्राङ्कित चौधौँ तह (सचिव) वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिव हुने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। जुनियर सहसचिवले विभागको नेतृत्व गर्दा सिनियर सहसचिवले असहयोग गर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न केही विभागहरूमा अतिरिक्त सचिवले नेतृत्व गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
६. कुलिङ पिरियड (Cooling Period): निजामती सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कर्मचारीहरूले कुनै पनि कूटनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका सचिवहरूले विरोध गरे पनि सांसदहरूले मन्त्री र सचिवहरूबीच हुनसक्ने ‘साँठगाँठ’ अन्त्य गर्न यो आवश्यक भएको तर्क गरेका छन् ।
७. मुख्यसचिव र सचिवको सेवा अवधि: नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको सेवा अवधि हालको ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षको हुनेछ। त्यस्तै, सचिवको सेवा अवधि पनि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष बनाइएको छ। तर, हाल पदमा रहेका सचिव र मुख्यसचिवको हकमा यो घटाइएको सेवा अवधि लागू हुनेछैन।
८. अन्तरप्रदेश सरुवा: प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि अन्तरप्रदेश सरुवाको बाटो खोलिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले १० वर्षपछि यस्तो सरुवाको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमतिका आधारमा यस्तो सरुवा गर्न पाइने व्यवस्थामा समितिले सहमति जुटाएको हो ।
९. अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली: समितिले कुनै पनि कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले वर्षमा एक पटक समयतालिका अनुसार अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्नेछ। साथै, सरुवालाई चक्रीय बनाउन भौगोलिक क्षेत्रलाई क, ख, ग र घ मा विभाजन गरिनेछ, जसमा घ वर्गमा रहेका कर्मचारी अनिवार्य क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा जानुपर्नेछ। यसले दुर्गममा कर्मचारी नजाने परिपाटी अन्त्य हुने र जथाभावी सरुवामा नियन्त्रण आउने सांसदहरूको दाबी छ।
१०. प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारीको अवधि: विधेयकले बढीमा १० वर्षसम्म मात्र संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ दश वर्षभित्र प्रदेशले नै विज्ञापनमार्फत् कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र त्यसपछि संघीय कर्मचारी खटाइरहन आवश्यक नहुने सांसदहरूको तर्क छ।
११. आन्तरिक पर्यटन बिदा: निजामती कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक पर्यटन बिदा दिने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। हाल नियमावलीमार्फत् कर्मचारीहरूले यस्तो सेवा प्रयोग गर्दै आएका थिए।
ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत्
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा उल्लेखित यी नयाँ प्रावधानहरू समावेश गरे पनि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार भने यथावत् राखिदिएको छ। कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने भन्दै व्यापक विरोध र संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि समितिले यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेन।
अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्नेछन् र त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुनका रूपमा लागू हुनेछ। असार मसान्तभित्रै विधेयक पारित गराउन सरकारका सचिवहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् ।
