काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ (Take and Pay) व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यो प्रणालीले स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेका छन्।
आज पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले सरकारले ‘लगानीमैत्री’ भनेको बजेटको अन्तर्वस्तु स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रतिकूल भएको बताए।
उनका अनुसार, सरकार एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउने रणनीति बनाइरहेको छ भने अर्कातिर स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘टेक एन्ड पे’ जस्ता व्यवस्था ल्याएर अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ।
“विदेशी लगानीकर्तालाई ‘टेक अर पे’ दिने र स्वदेशीलाई ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने व्यवस्था हुँदा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ,” सिंहले भने।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव
सिंहले जलस्रोत, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकता दिएको सरकारको रणनीति प्रशंसनीय भए पनि कार्यान्वयनमा आएका नीतिले उल्टो प्रभाव पारेको बताए। नेपाल र भारतबीच १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता र बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाटको सम्झौता भइसकेको अवस्थामा स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने व्यवस्था ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको उनको भनाइ छ।
उनले विशेष गरी विद्युत् क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास बोर्डले एकाधिकारझैँ व्यवहार गर्दै स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रोजेक्टमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति अपनाउनु गलत भएको बताए। यस्ता नीति नसच्याइए नेपालको समग्र पूर्वाधार विकास, निर्माण क्षेत्र र निजी लगानीको वातावरण धराशायी हुने खतरा रहेको उनको चेतावनी थियो।
लगानीको आवश्यकता र कानुनी अड्चन
“पूर्वाधार क्षेत्रमा त खर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन ६० प्रतिशतमै सीमित छ,” सिंहले भने, “हामीलाई वर्षमा कम्तीमा २० खर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ।”
कानुन, नीति नियम र नियमनले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “संसारभरि सफल कम्पनी नेपालमा असफल हुनुको कारण यही हो।”
सिंहले यदि सरकारले यो व्यवस्था राख्नै चाहेमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि समयसीमा तोकेर मात्र ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारे। अध्यक्ष सिंहले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी र कामलाई सुरक्षित गर्ने छाता ऐन निर्माणको आवश्यकता पनि औंल्याए।
