काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतले प्लास्टिक सर्जरीका क्रममा व्यापक लापरबाही भएको ठहर गर्दै पीडितलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ। वर्षा भण्डारीले काठमाडौँको ग्रान्डी सिटी अस्पताल र प्लास्टिक सर्जन चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीविरुद्ध गत चैत ११ गते सो अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा यो फैसला आएको हो।
अदालतका स्रेस्तेदार शोभाकर खरेलका अनुसार, उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, सदस्यद्वय गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। स्थायी घर धरान उपमहानगरपालिका भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका धुम्बाराही बस्ने वर्षा भण्डारीको उपचारमा उक्त अस्पताल र चिकित्सकबाट लापरबाही भएको भन्दै तीन करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग दाबी गरिएको थियो।
फैसलाअनुसार, प्लास्टिक सर्जरीमा भएको बदमासीका लागि उपचारमा संलग्न प्लास्टिक सर्जन चिकित्सक सञ्जीव त्रिपाठीले उक्त रकमको ७० प्रतिशत (४० लाख १३ हजार तीन सय रुपैयाँ) र ग्रान्डी सिटी अस्पतालले ३० प्रतिशत (१७ लाख १५ हजार सात सय रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेछ।
अन्य मुद्दामा पनि उपभोक्तालाई न्याय
उपभोक्ता अदालतले अन्य विभिन्न मुद्दामा पनि उपभोक्ताको पक्षमा फैसला गरेको छ:
ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर: यसअघि गत चैत २ गते ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरविरुद्ध परेको मुद्दामा पनि ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भरणको फैसला भएको थियो। बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै चाबहिलका वसन्त गौतमले अस्पतालविरुद्ध पाँच करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अदालतको फैसलाअनुसार अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकले ६ लाख १० हजार रुपैयाँ गरी कुल ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भरण गर्नुपर्नेछ।
सिल्भर प्यालेस प्रालि: न्युरोडमा रहेको सिल्भर प्यालेस प्रालिले तोकिएको भन्दा बढी मूल्यमा चाँदीको मूर्ति बेचेको मुद्दामा अदालतले २० हजार रुपैयाँ जरिबाना भराएको छ।
अटोसप: पुरानो मोडलको मोटरसाइकलको मूल्य बढी लिएकोमा अटोसपलाई पनि तीन लाख ९३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराइएको खरेलले जानकारी दिए।
उपभोक्ता अदालतमा उजुरीको अवस्था
स्रेस्तेदार खरेलका अनुसार, उपभोक्ता अदालतमा यीसहित कुल ११ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये हालसम्म चार वटा फैसला भइसकेका छन् भने दुई वटा फिर्ता भएका छन्। पछिल्लो तीन महिनामा परेका ११ मुद्दामध्ये पाँच वटा विचाराधीन रहेको खरेलले बताए। दर्ता भएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी हस्पिटल क्षेत्रका रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
