काठमाडौँ । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले बीमा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र नीतिगत सुधारका पक्षमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पराजुलीले नेपालमा बीमाको पहुँचबारे चर्चा गर्दै हाल ४० देखि ४५ प्रतिशत पहुँच पुगेको भनिए पनि त्यसको वास्तविकता फरक रहेको औँल्याए ।
वैदेशिक रोजगार बीमा र लघुबीमा जस्ता अनिवार्य गरिएका क्षेत्रलाई हटाएर हेर्ने हो भने बीमाको वास्तविक पहुँच अझै पनि १७ देखि १८ प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए । यस क्षेत्रले तल्लो तहमा छरिएर रहेको पुँजीलाई संगठित क्षेत्रमा ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
बीमा क्षेत्रले हालसम्म संगठित क्षेत्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी पुर्याइसकेको र एउटै संस्थाले वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । यति ठुलो पुँजी संकलन भइरहे पनि यसको सही परिचालनमा भने राज्यको नीति बाधक रहेको उनले दाबी गरे । राज्यले बीमा कम्पनीहरूलाई विभिन्न उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण र औजारहरू उपलब्ध नगराएका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजी बैंकको निक्षेपमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । राज्यले विशिष्ट वा हाइब्रिड खालका लगानीका औजारहरू ल्याइदिएको भए यो पुँजीले देशको उत्पादक क्षेत्र र आर्थिक विकासमा अझ ठुलो योगदान दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष पराजुलीले बीमा क्षेत्रमा विद्यमान कर प्रणालीको चर्को आलोचना समेत गरे ।
सरकारले बीमा क्षेत्रका लागि २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तोकेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो निकै बढी रहेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना बीमितलाई दिने बोनस र मृत्यु दाबी जस्ता भुक्तानीलाई राज्यले खर्चको रूपमा गणना नगरेका कारण बीमा कम्पनीहरूले ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी कर तिरिरहेको उनले स्पष्ट पारे । राजस्व घट्ने डरले राज्यले यसमा सुधार नगर्दा बीमाको प्रिमियम महँगो भइरहेको र यसले आम सर्वसाधारणमा बीमाको पहुँच पुर्याउन कठिन भएको उनले भने । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप कर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म बीमा बजारको विस्तारले गति लिन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
बीमा क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । संकलित पुँजीको ५ देखि १० प्रतिशत हिस्सा क्षेत्रीय बजारमा लगानी गर्न पाउने गरी बाटो खुला गरिदिनुपर्ने माग उनले राखे । यसका साथै बीमा नियामक निकायलाई थप शक्तिशाली, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने र स्थिर नीतिको निर्माण गरिनुपर्ने उनले बताए । सुशासनका पक्षहरूलाई बलियो बनाउँदै लैजान सके बीमा क्षेत्रले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गर्न र अनौपचारिक क्षेत्रको पुँजीलाई औपचारिक संयन्त्रमा ल्याउन अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्ने उनले उल्लेख गरे । राज्यले बीमालाई केवल राजस्वको स्रोत मात्र नहेरी आर्थिक विकासको आधारस्तम्भका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
छुटाउनु भयो कि !!!
नाफिज बहसः अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रले खोजेको चुनावी ‘ब्लुप्रिन्ट’
दलहरुलाई प्रा.डा आचार्यको सुझाव ‘वास्तविकताको आधारमा घोषणा पत्र ल्याउनुहाेस्’
कानुनको दायरामा बसेर नाफा गर्नेहरु दलाल हैनन्: महामन्त्री प्रदीप पौडेल
हाम्रो लगानी उपयोग हुने नीति चाहिन्छः हान अध्यक्ष शाह
गालीले हैन, आर्थिक एजेण्डाले दल स्थापित हुनुपर्छ: उवा महासंघ अध्यक्ष ढकाल
राजनीतिक घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई एजेन्डा बनाउनुपर्छ: निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष
‘१० वर्षअघि जनताको अपेक्षा पूर्वाधार विकासमा थियो, अहिले लगानीमैत्री वातावरण नै हो’: राजन भट्टराई
‘घोषणापत्रमा युवालाई पार्ट टाइम रोजगारी र समयसीमासहित सरकारी सेवाको व्यवस्था गरौं’: राजेन्द्र मल्ल
विद्युत् उत्पादन मात्र हैन, खपतका योजना चाहिन्छ: इप्पान अध्यक्ष कार्की
सुशासन, उत्पादनमुखी र युद्ध अर्थतन्त्रबाट मुक्त हुने घोषणा पत्र ल्याउँछौँ: देव गुरुङ
रोजगार र मध्यम वर्गीय परिवार लक्षित गरेर बाचापत्र ल्याउँछौ: रास्वपा नेता खनाल
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दलले आँट गर्नुपर्छ: अर्थशास्त्री थापा
