काठमाडौँ । नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणसमक्ष नेपाली बीमा क्षेत्रमा विद्यमान केही जटिलताको तत्काल समाधानका लागि औपचारिक आग्रह गरेको छ ।
संघले पुनर्बीमा कम्पनी छनोटमा बीमा कम्पनीहरूलाई स्वविवेकको अधिकार दिनुपर्ने र जगेडा कोषको भार कम गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ ।
पुनर्बीमा हिस्सामा पुनर्विचारको माग
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले गराएको ध्यानाकर्षणमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हाल दिइँदै आएको ६/६ प्रतिशत गरी कुल १२ प्रतिशत प्रत्यक्ष व्यवसाय हिस्सामा पुनर्विचार गर्न भनिएको छ । उनीहरूले स्थानीय पुनर्बीमा कम्पनीहरूको क्षमता र कार्यसम्पादनको विश्लेषण गरी यो हिस्सालाई बराबर बाँडफाँट गर्ने वा कुनै एक कम्पनीलाई बढी वा कम दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
साथै, संघले ६/६ प्रतिशतको वर्तमान अनिवार्य व्यवस्थालाई हटाएर बीमा कम्पनीहरूले ऐच्छिक रूपमा थप वा घट गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न माग गरेको छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ८१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा रहेको ‘देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रूपमा पुनर्बीमा गराउनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको मर्म अनुकूल हालको ‘सुरूदेखिकै जोखिममा ६/६ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा छुट्याउनुपर्ने र हरेक वर्ष २ प्रतिशतको दरले घटाउँदै लैजाने’ व्यवस्था नभएको संघको भनाइ छ ।
ऐनको मर्म अनुसार बीमा कम्पनीहरूले आफूले धारण गर्न मञ्जुर गरेको जोखिम बाहेक बाँकी जोखिमको मात्रै पुनर्बीमा गर्न पाउनुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
कार्यान्वयनमा जटिलता र त्यसका असरहरू
संघले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए पनि ऐच्छिक सुविधा अन्तर्गत नेपालकै पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउनुपर्ने र उनीहरूले व्यवसाय लिन इन्कार गरे मात्रै विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको औंल्याएको छ ।
हालको प्रचलन अनुसार, नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले कम जोखिम भएको व्यवसाय स्वीकार गर्ने र बढी जोखिम भएको व्यवसाय अस्वीकार गर्ने गरेका कारण समयमै निर्णय हुन नसक्दा बीमितलाई समयमै बीमालेख दिन नसकिएको संघको गुनासो छ। यसका अतिरिक्त, पुनर्बीमा शुल्क बढी भएका कारण बीमितलाई थप मर्का परेको र यस्तो अवस्थाले विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूको दृष्टिकोण नकारात्मक भई समग्र पुनर्बीमा व्यवसायमा असर परिरहेको पनि संघले उल्लेख गरेको छ ।
जगेडा कोष घटाउन माग
निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघले ५० प्रतिशतको जगेडा कोषको विद्यमान व्यवस्थालाई खारेज गरी २० प्रतिशतमा झार्न पनि प्राधिकरण समक्ष आग्रह गरेको छ । यो मागले कम्पनीहरूको सञ्चालन सहजता र तरलतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी मागहरूले नेपाली बीमा क्षेत्रमा थप पारदर्शिता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मकता ल्याउन सक्ने सम्भावना देखाउँछ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यी विषयमा कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा हेर्न बाँकी छ ।
