काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकभरका रुग्ण ठेक्काहरूलाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सोमवार महासंघमा आयोजित शपथ तथा पदहस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्माण क्षेत्रका विद्यमान समस्या सुल्झाउन सरकारसँग विशेष आग्रह गरे ।
तीन तहको वर्गीकरण र म्याद थपको प्रस्ताव
अध्यक्ष पाण्डेले रुग्ण आयोजनाहरूलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरी सम्भावना भएका आयोजनाको म्याद थपेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे । उनले भने, “स्रोत सुनिश्चितता भएका र म्याद थप्दा काम सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालसँग पनि सकारात्मक छलफल भएको छ ।”
मन्त्री लम्सालले पनि रुग्ण आयोजनाहरू अघि बढाउने सम्भावना रहेसम्म ठेक्का तोडेर व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्षमा सरकार नरहेको संकेत दिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
गल्ती गर्नेमाथि कारबाहीको माग
समयमै आयोजना सम्पन्न नहुनुमा जो दोषी छ, उसैलाई कारबाही हुनुपर्ने अध्यक्ष पाण्डेको तर्क छ । “निर्माण व्यवसायी वा सरकार (कर्मचारी) कसको कारणले काम रोकिएको हो, सोही अनुरूप कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने, “यदि व्यवसायीको स्पष्ट गल्ती छ भने १० प्रतिशत धरौटी काटेर भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यसबारे मन्त्रीज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”
मूल्यवृद्धि र अन्य चुनौती
निर्माण सामग्रीमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण पुरानै दररेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था आएकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । निर्माण क्षेत्रको मन्दी र सामग्रीको महँगीले व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै उनले रुग्ण आयोजनाको निकासका लागि सरकार र व्यवसायीबीच बलियो सहकार्य र लबिङ आवश्यक रहेको बताए ।
