काठमाडौँ । नेपालको ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ‘वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन प्राली’ ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली र विदेशी मुद्रा अपचलनमा मुछिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग (डीआरआई) ले लामो समयदेखि गरिरहेको अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै मुद्दा दर्ताका लागि फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको छ ।
के हो कर छलीको चुरो? वर्ल्ड लिंकले भारतको एयरटेल कम्पनीसँग ब्याण्डविथ खरिद गरे पनि त्यसको भुक्तानी भने हङकङस्थित ‘एम एस इन्टराप्युट्स लिमिटेड’ (M/S Interaptus Limited) लाई गर्ने गरेको भेटिएको छ । हङकङको यो कम्पनी १ डलरमा खोलिएको र यसको सञ्चालक भारतीय नागरिक बलराम कुमार रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार जुन देशबाट सामान वा सेवा खरिद गरिएको हो, भुक्तानी पनि सोही देशमा गर्नुपर्छ। तर वर्ल्ड लिंकले भारतबाट सेवा लिएर हङकङमा डलर पठाउँदै ‘डलर पार्किङ’ गरेको र आयकर छली गरेको विभागको निष्कर्ष छ ।
७ अर्ब बिगो र कैद सजायको माग विभागले विगत १० आर्थिक वर्षभन्दा लामो समयदेखिको हिसाब निकाल्दै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सञ्चालकहरूलाई कैद सजायको माग गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीका सञ्चालकहरूको बयान समेत लिइसकिएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयबाट राय प्राप्त हुनासाथ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ ।
शक्ति केन्द्र धाउँदा पनि जोगिएनन् अनुसन्धान रोक्नका लागि कम्पनीका सञ्चालकहरूले ठूलो शक्ति संघर्ष गरेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसम्म पुगेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर, आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक दबाबका बावजुद विभागले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएको हो ।
प्रमाणको रूपमा दूरसञ्चारको पत्र कम्पनीले अवैध रूपमा हङकङ डलर पठाउने गरेको एउटा पत्र समेत प्रमाणको रूपमा फेला परेको छ । २०७४ मंसिर २८ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चार मन्त्रालयलाई ७ लाख २ हजार अमेरिकी डलर सटहीको अनुमति माग्दै पत्र पठाएको थियो। सोही आधारमा वर्षौँदेखि भइरहेको यो अवैध कारोबारको सञ्जाल अनुसन्धानले तोडेको हो ।
