काठमाडौँ । नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले शिथिल अवस्थामा रहेको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई उकास्न नीतिगत सुधारको माग गरेको छ ।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले २०८२ चैत्र २५ गते अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बरालसँग भेटी यस क्षेत्रका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको हो ।
उद्योग संरक्षण र कच्चा पदार्थमा छुटको माग
छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमा एसेम्बल (CKD) उद्योगको स्थायित्वका लागि ‘कम्पोनेन्ट’ उद्योगहरूको आवश्यकता औंल्याए । यस्ता उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा विशेष छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यसबाट देशमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्ने नाडाको विश्वास छ ।
अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित कतिपय अटोमोवाइल वस्तुहरूको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र सरकारसँग नहुँदा व्यवसायीले समस्या भोग्नुपरेकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।
‘लोन टु भ्यालु’ रेसियो र विलासिताको वर्गीकरण
नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको बिक्री बढाउन ‘लोन टु भ्यालु’ (Loan to Value) अनुपात बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । हाल कायम रेसियोको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सके अटोमोवाइल इकोसिस्टम नै चलायमान हुने उनले बताए ।
यसैगरी, नाडाका विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले सरकारले अझै पनि सवारी साधनलाई विलासिताको वस्तुमा वर्गीकरण गरेकोमा गुनासो गरे । भारतमा जीएसटी (GST) घटेका कारण सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न र महसुलमा समयसापेक्ष समायोजन गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
विद्युतीय सवारीको मापनमा सहकार्य
महासचिव मिलनबाबु मल्लले आयातित विद्युतीय सवारी साधनहरूको ‘पिक पावर’ मापनका सम्बन्धमा देखिएका अन्यौलता चिर्न नाडा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।
सरकारको आश्वासन
नाडाका सुझावहरू बुझ्दै राजस्व सचिव भूपाल बरालले व्यवसायीका समस्याहरूबारे आफू जानकार रहेको र प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन योग्य रहेको बताए । अटोमोवाइल क्षेत्रले राजस्व र रोजगारीमा पुर्याएको योगदानलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आवश्यक पहल गर्ने उनले संकेत गरे ।
उक्त भेटघाटमा नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानिया र सचिव मेघराज पौडेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
