काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन खरिदका लागि प्रवाह हुने हायर-पर्चेज कर्जाको सीमा बढाउन सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेको छ।
नाइमाले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै हाल कायम रहेको ऋण-मूल्य अनुपात (LTV Ratio) ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको हो।
किन आवश्यक छ सीमा वृद्धि ?
अटोमोबाइल क्षेत्रमा आएको सुस्तता चिर्न नीतिगत सहजता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नाइमाले निम्न बुँदाहरू अघि सारेको छ:
बजारमा सुस्तता: हालको ४० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ को व्यवस्थाले उपभोक्ताको खरिद क्षमता घटाएको छ, जसका कारण सवारी साधनको बिक्रीमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।
राजस्वमा चाप: सवारी साधनको बिक्री घट्दा भन्सार, अन्तःशुल्क र भ्याटमार्फत सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
अधिक तरलताको उपयोग: हाल बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको अवस्थामा एलटीभी रेसियो बढाउँदा पूँजी परिचालनमा मद्दत पुग्ने नाइमाको विश्वास छ ।
सुरक्षित कर्जा: हायर-पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी र धितोमा आधारित हुने भएकाले यो बैंकहरूका लागि सुरक्षित लगानीको क्षेत्र हो ।
रोजगारी र सहायक उद्योगमा प्रभाव
नाइमाका अनुसार अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान हुँदा सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा र ढुवानी जस्ता सहायक उद्योगहरू पनि सक्रिय हुन्छन् । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हुनाले ‘मोबिलिटी फर अल’ (सबैका लागि गतिशीलता) को मिशनलाई सार्थक बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन जरुरी रहेको संघले जनाएको छ ।
