डिजिटल रूपान्तरणका लागि विश्व बैंकले ७ अर्ब दिने, ‘नागरिक एप’लाई मात्रै ५३ करोड

काठमाडौँ । नेपालको डिजिटल पूर्वाधार मजबुत बनाउन र सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री तुल्याउन विश्व बैंकले ५० मिलियन डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) वित्तीय सहयोग स्वीकृत गरेको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले फेब्रुअरी ९, २०२६ मा उक्त सहयोगको निर्णय गरेको हो।

‘नेपाल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन प्रोजेक्ट’ अन्तर्गत परिचालन हुने यो रकमले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनाका मुख्य प्राथमिकताहरू

यस परियोजनाले मुख्यगरी एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, सामाजिक रजिस्ट्री, र सुरक्षित डाटा आदान–प्रदान प्रणालीमा लगानी गर्नेछ। यसका अतिरिक्त:

डिजिटल लकर र वालेट: प्रमाणित क्रेडिटेन्सियल र डिजिटल वालेट व्यवस्थापनका लागि प्लेटफर्म तयार गरिने।

सेवाको आधुनिकीकरण: जग्गा प्रशासन जस्ता उच्च प्रभाव भएका सेवाहरूलाई पूर्णतः डिजिटलाइज गरिने।

साइबर सुरक्षा: डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउन इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर र डाटा गभर्नेन्समा लगानी बढाइने।

विश्व बैंकका लागि नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका निर्देशक डेभिड सिस्लेनले यो परियोजनाले समावेशी र पारदर्शी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता बढाउने बताएका छन्।

बजेटको बाँडफाँट: कुन क्षेत्रमा कति ?

कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डाटा सेन्टर र सेवाहरूको पुनर्संरचनामा खर्च हुनेछ। मुख्य बजेट ब्रेकडाउन यस प्रकार छ:

संयुक्त वित्तीय लगानी

यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (ADB) बीचको संयुक्त सह–वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ। यसमा विश्व बैंक मुख्य ऋणदाता रहनेछ भने ADB ले ‘ट्रेल लेन्डर’का रूपमा ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ इँटा थप्ने विश्वास गरिएको छ ।