ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सामाजिक सञ्जालको नियमन तदर्थ (एड–हक बेसिस) आधारमा नभई स्पष्ट कानुन बनाएर गरिने बताएकी छिन् । ललितपुरमा आयोजित ‘डिजिटल राइट्स समिट २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार र नागरिकबीचको संवादहीनताले गर्दा अविश्वास बढेको धारणा राखिन् ।
विधेयकमा सुझाव दिन आग्रह सचिव अर्यालले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भइसकेको जानकारी दिँदै सरोकारवालाहरूलाई त्यसमा रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरिन् । ‘सामाजिक सञ्जाल नियमन जरुरी छ र यसलाई तदर्थ निर्णयभन्दा कानुनमार्फत व्यवस्थित गर्नु राज्यको प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन् ।
सरकार र नागरिकबीच संवादको खाडल सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे आत्मसमीक्षा गर्दै अर्यालले भनिन्, ‘सरकारले के गर्दैछ र नागरिकले के चाहेका छन् भन्ने विषयमा सञ्चारको कमीले खाडल पैदा भएको छ । यो दूरी कम गर्न निरन्तर संवाद र अन्तरक्रिया आवश्यक छ।’
एआई र डेटा प्रोटेक्सन ऐनको तयारी सचिव अर्यालले मन्त्रालयले सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण प्रक्रिया पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । यद्यपि, एआई नीति कार्यान्वयनमा आइसकेको र अब ‘एआई’ तथा ‘डेटा प्रोटेक्सन’ सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माणको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र डिजिटल समावेशीकरणका लागि समुदायस्तरसम्मै डिजिटल साक्षरता अभियान लैजानु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
