काठमाडौँ । सरकारले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) मार्फत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै आगामी साउन २ गतेभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन पेस गरिसक्न आग्रह गरेको हो ।
विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८२ गत वैशाख २ गतेदेखि लागू भएसँगै विभागले ई-कमर्स कारोबारलाई नियमन गर्न र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो। ऐन लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका र नयाँ सुरु गर्न चाहने सबै प्रकारका अनलाइन व्यवसायीले यो नियम पालना गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । यसले अनलाइन व्यवसायको पारदर्शिता बढाउने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कसरी गर्ने सूचीकरण ?
सूचीकृत हुनका लागि व्यवसायीले विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टल मार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनका साथमा निम्न विवरणहरू अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्छ:
व्यवसायको नाम र ठेगाना
दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नम्बर
व्यवसायीको सम्पर्क विवरण
ग्राहक सेवा तथा गुनासो सुन्नका लागि तोकिएको सम्पर्क व्यक्ति वा इकाईको विवरण
त्यसैगरी, सूचीकरणका लागि प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म वा कम्पनीको हकमा सम्बन्धित सञ्चालकहरूको पहिचान खुल्ने विवरण र व्यवसायको स्पष्ट सम्पत्ति विवरण जस्ता कागजातहरू पनि आवश्यक पर्ने विभागले जनाएको छ ।
निवेदन प्रक्रिया र चेतावनी
विभागले आफ्नो वेबसाइट doc.gov.np मार्फत निवेदन दिन सकिने र पोर्टल सञ्चालन गर्ने तरिका (म्यानुअल) पनि सोही वेबसाइटमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।
तोकिएको मिति (साउन २ गते) भित्र सूचीकृत नभई व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेतर्फ पनि विभागले सबै अनलाइन व्यवसायीहरूलाई सचेत गराएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा बढ्दै गइरहेको ई-कमर्स बजारलाई औपचारिक दायरामा ल्याई उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र अनलाइन व्यापारलाई थप व्यवस्थित बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
