काठमाडौँ । देशको आर्थिक विकास, रोजगारी अभिवृद्धि र औद्योगिक प्रगतिको लागि उद्योग क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ। उद्योग विभागअन्तर्गत हालसम्म देशभर झन्डै १० हजार उद्योग दर्ता भएका छन् भने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा तीन लाख ५६ हजार एक सय ६० कम्पनी दर्ता भएका छन्।
वर्तमान आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, २०८१ फागुनसम्म उद्योग विभागमा कुल ९ हजार ९६३ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ठुला, मझौला र साना उद्योग क्रमशः १५५, २२५ र ६३५ रहेका छन्। यिनमा स्वीकृत लगानीको कुल रकम ३२ खर्ब ४८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ठुला उद्योगको हिस्सा ८३५ रहेको छ।
यी उद्योगहरूले देशभर करिब सात लाख ३१ हजार पाँच सय ६० जनालाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अनुमान गरिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यस नीतिबाट निर्यात प्रवर्द्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र समन्वयमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
देशमा नयाँ उद्यम खोल्न प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। २०८१ असारसम्म छनोट गरिएका एक हजार ६५८ परियोजनामध्ये एक सय ६५ परियोजनालाई १७ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरिएको थियो। ती परियोजनाबाट करिब ८२५ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो कार्यक्रमबाट सन्तोषजनक परिणाम देखिएको छ। २०८१ पुससम्म कर्जा लिएका उद्यमीहरूबाट सावाँ र व्याज स्वरूप एक करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
दर्ता भएका उद्योगहरूमध्ये उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ३५.८४५, सेवामूलक २५.७९५ र पर्यटनसम्बन्धी २३.१०५ रहेको छ। पूर्वाधारसम्बन्धी उद्योगको हिस्सा भने केवल ०.७६५ रहेको छ।
यसै गरी, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०८१ असारसम्म दर्ता कम्पनीको सङ्ख्या तीन लाख ५६ हजार एक सय ६० पुगेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू रहेका छन्।
देशको आर्थिक संरचना मजबुत बनाउन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै औद्योगिक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि हालका पहलहरू महत्त्वपूर्ण आधारशिला साबित हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
