जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, आवश्यक कानुनी सुधार र समग्र समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
यस समितिले मधेश प्रदेशको उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत रूपरेखा तयार गर्ने र विद्यमान कानुनी जटिलताहरू हटाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ ।
समितिमा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। सरकारी पक्षबाट प्रदेशका अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् ।
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासंघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, सिएनआई मधेश प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह, र वस्तुगत संघका प्रतिनिधि सुधिर अग्रवाल समितिमा समेटिएका छन् ।
समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
