काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुल उठाउने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । आयोगले पञ्चकन्या समूह अन्तर्गतका दुई उद्योगको मागदाबी नपुग्ने फैसला गरेसँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको हो ।
आयोगको ठहर: उद्योगीको दाबी तथ्यसँग मेल खाएन
पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले दायर गरेको निवेदनमाथि फैसला गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले उद्योगीहरूको मागदाबी तथ्यपरक नदेखिएको बताए । विगतका लाल आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारका निर्णयहरूलाई आधार मान्दा लोडसेडिङको समयमा उद्योगले गरेको विद्युत् खपत र टीओडी (TOD) मिटरको तथ्याङ्कबीच तादाम्यता नमिलेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
यससँगै, लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरूले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडानले कानुनी वैधता पाएको छ ।
किस्ताबन्दीमा भुक्तानी सुरु
प्राधिकरणका अनुसार पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योगको कुल बक्यौता यसप्रकार छ:
पञ्चकन्या प्लास्टिक: २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ
पञ्चकन्या स्टिल: ५२ लाख १९ हजार रुपैयाँ
बक्यौता रकमलाई २८ किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्ने सहमति भएअनुसार उद्योगहरूले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका छन् । पहिलो किस्तावापत पञ्चकन्या प्लास्टिकले ७७ हजार ९७५ रुपैयाँ र पञ्चकन्या स्टिलले १ लाख ८६ हजार ४०५ रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
