काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा तीन दशक लामो प्रतीक्षापछि निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने भएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेसँगै विद्युत् प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रले पहुँच पाउने भएको हो ।
नियमन आयोगले निर्देशिकामा निजी क्षेत्रका योजनाले विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । योसँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दशकौँ लामो एकाधिकार औपचारिक रूपमा तोडिने भएको छ ।
यो निर्देशिका लागु भएसँगै अब निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूले आफूले उत्पादन गरेको बिजुली बिक्री गर्नका लागि प्राधिकरणको मात्र मुख ताक्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
निर्देशिका अनुसार अब निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरूले प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकलाई सिधै बिजुली बिक्री गर्न पाउने छन् । यसले नेपालको विद्युत् बजारलाई सिङ्गल बायर मोडेलबाट बहु–क्रेता र बहु–विक्रेताको खुला बजारतिर डोर्‍याएको छ ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र सहभागी भए पनि प्रसारण र वितरणमा प्राधिकरणको पूर्ण नियन्त्रण थियो । विद्युत् प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारको लागि प्राधिकरणसँगै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो, तर निर्देशिका आएसँगै अब निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली प्राधिकरणलाई नै बेच्नुपर्ने र प्राधिकरणले नै उपभोक्तालाई वितरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटेको छ ।
आयोगका अनुसार संशोधित व्यवस्थाले उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि प्रसारण लाइनको अभाव देखाउँदै प्राधिकरणले पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) नगर्ने वा उत्पादित बिजुली नकिन्ने समस्या समाधान गर्नेछ । निजी क्षेत्रले बिजुलीमात्रै उत्पादन गरिरहेको तर बजार नपाएको गुनासो गर्ने गरेका थिए । अब निर्देशिकाले उत्पादक आफैँले ग्राहक खोजेर सिधै व्यापार गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
तीन दशकपछि ऐनको मर्म कार्यान्वयन
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहभागी गराउने कानुनी बाटो ३२ वर्षअघि नै खुलेको थियो । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ४ मा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न चाहने संस्थाले अनुमतिपत्र लिएर काम गर्न पाउने व्यवस्था थियो । यद्यपि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिकाको अभावमा यो व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित थियो ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १४ ले प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँचको व्यवस्था गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिएको थियो । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले गत असारमा मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाको राय मागेको थियो । आयोगको पुस २५ गतेको बैठकबाट निर्देशिका स्वीकृत भएको छ ।
खुला पहुँचका लागि तोकिएका सीमा र मापदण्ड
निर्देशिका अनुसार ३३ किलोभोल्ट (केभी) वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेज स्तरमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाले यो सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै, आफ्नै उद्योग र आफ्नै आयोजना भएकाको हकमा न्यूनतम १ मेगावाट क्षमता भए पनि सम्झौता गर्न सकिनेछ । ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढीको ‘कन्ट्रयाक्ट इनर्जी’ भएका र ३३ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेजमा जोडिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकले सिधै उत्पादकसँग बिजुली किन्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, भारत वा अन्य देशमा सिधै विद्युत् निर्यात गर्न चाहने आयोजनाको हकमा भने न्यूनतम १० मेगावाटको सीमा तोकिएको छ । यसका लागि स्वदेशी माग पूरा भएर बढी भएको बिजुलीमात्र निर्यात गर्न पाइने सर्त राखिएको छ ।
आयोगले खुला पहुँचलाई समयका आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ, जसमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन खुला पहुँचमा वर्गीकरण गरेको छ । दीर्घकालीन पहुँचमा ५ वर्षभन्दा बढी वा पीपीए अवधिभरका लागि, मध्यकालीन खुला पहुँचमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मका लागि तोकिएको छ । त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचमा १ वर्षसम्म वा न्यूनतम २४ घण्टाका लागि भनेर किटान गरिएको छ ।
नौ प्रकारका शुल्क र प्राधिकरणको सुरक्षा
प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणले ठुलो लगानी गरेको हुनाले निजी क्षेत्रले सित्तैमा यो संरचना प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । निर्देशिकाले खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत ९ किसिमका शुल्क प्रस्ताव गरेको छ, जसमा प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क (लाइन भाडा), डेभिएसन सेटलमेन्ट शुल्क (विद्युत् घटबढ हुँदा लाग्ने जरिबाना), क्रस सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्यान्ड बाई शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क र सञ्चालन शुल्क छन् ।
यी शुल्क आयोगले समय–समयमा निर्धारण गर्ने सूत्रका आधारमा तय हुनेछन् । आयोगका अनुसार प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिँदा उसलाई हुने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सन्तुलित व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेको भौतिक संरचनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै लगानी र स्वामित्व रहेकाले खुला पहुँचका लागि ‘नोडल एजेन्सी’ का रूपमा प्राधिकरणको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोकिएको छ ।
खुला पहुँचका लागि निवेदन बुझ्ने, प्राविधिक जाँचबुझ गर्ने र अनुमति दिने काम यही विभागले गर्नेछ । प्राधिकरणले अब यस निर्देशिकाको अधिनमा रहेर विस्तृत कार्यविधि र सम्झौताको नमुना बनाउनुपर्नेछ ।
निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको प्रतिक्रिया
स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रको लामो समय देखिको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नु स्वागतयोग्य रहेको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रको मर्मलाई बल्ल बुझेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा खुला पहुँच दिए पनि शुल्कहरू तत्काल स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । निर्देशिका बन्ने तर समयमा कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कार्कीले भने, ‘निर्देशिका त आयो, तर ह्विलिङ चार्ज कति हुने र प्राधिकरणले कति सहजै लाइन दिने भन्नेमा अझै संशय छ । १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य भेट्न यस्ता सबै नीति एकमुस्ट रूपमा आउनुपर्ने थियो । निर्देशिकामा यस्ता विषय छुटेका छन् । त्यसलाई समावेश गरी तत्काल कायान्वयनमा लैजान आवश्यक छ ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले निर्देशिकालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि यसको तत्काल कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक जटिलता रहेको बताए । ‘भारतमा पनि यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु हुन दशकौँ लाग्यो । हाम्रोमा पनि ह्विलिङ चार्ज, मिटरिङ स्किम र अन्य कार्यविधिहरू बनेपछि मात्र यो व्यावहारिक रूपमा लागु हुनेछ,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार, आगामी केही वर्षसम्म बैंकहरूले सुरक्षित लगानी खोज्ने हुनाले निजी क्षेत्रले प्राधिकरणसँगको दीर्घकालीन पीपीए नै रोज्ने सम्भावना प्रबल छ । उनले निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि अझै समय लाग्ने र थुप्रै संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताए । निर्देशिकालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न आवश्यक पूर्वाधार, नियमन र मापदण्डहरू तयार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ढकालका अनुसार निर्देशिका जारी हुँदैमा निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘फूल फेज कार्यान्वयनमा जान समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि मिटरिङ कोड, इनर्जी एकाउन्टिङ र डेभिएसन सेटलमेन्ट कोडजस्ता प्राविधिक पक्षहरू तयार हुनुपर्छ । साथै ह्विलिङ चार्ज (प्रसारण शुल्क) र क्रस–सब्सिडीका विषयहरू पनि परिभाषित हुन बाँकी छ ।’
ढकालले नेपालको विद्युत् प्रणाली संरचना अझै भारतको जस्तो परिपक्व भई नसकेको प्रस्ट पारे । ‘हाम्रोमा अहिलेसम्म ट्रान्समिसन, प्लानिङ र एलडीसी (लोड डिस्प्याच सेन्टर) छुट्टाछुट्टै र स्वतन्त्र निकायका रूपमा छैनन्, जुन खुला पहुँचका लागि आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती
निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खुला बजारमा बेच्नका लागि आयोजना निर्माण गर्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती देखिने प्राधिकरणको विश्लेषण छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा ऋण लगानी गर्न २५ देखि ३० वर्षको सुनिश्चित बजार वा ग्यारेन्टी खोज्ने भएकाले खुला बजारका लागिमात्रै भनेर तत्कालै ठुला आयोजना आउन गाह्रो रहेको ढकालको बुझाइ छ ।
‘सेपरेट फाइनान्सिङ (छुट्टै लगानी) मोडेल नभएकाले तत्कालै निजी क्षेत्रले ठुलो फट्को मार्न सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने ।
पूर्ण रूपमा नयाँ आयोजना नआए पनि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको सरप्लस बिजुली व्यवस्थापनमा भने यो निर्देशिकाले सहयोग गर्न सक्ने प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘बर्खायाममा तोकिएको भन्दा बढी उत्पादन हुने बिजुली, जुन प्राधिकरणले किन्न सकेको छैन वा पीपीए भएको छैन, त्यस्तो बिजुली छोटो समयका लागि व्यापार गर्न भने यसले बाटो खोल्न सक्छ,’ उनले भने ।
प्रवक्ता ढकालले यो निर्देशिकाले विद्युत् क्षेत्रको सुधारका लागि उत्प्रेरक भूमिका खेल्न थप सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘यसले काम गर्नुपर्छ है भनेर घच्घच्याएको छ, तर आजको भोलि वा दुई–चार महिनामै सबै कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था भने छैन ।’
कस्ता आयोजनामा लागु हुन्छ निर्देशिका ?
प्राधिकरणसँग पहिले नै ‘टेक अर पे’ (लिऊ वा तिर) आधारमा पीपीए गरिसकेका पुराना आयोजनाहरू तत्काल यो व्यवस्थामा जान पाउने छैनन् । किनभने उनीहरू कानुनी रूपमा प्राधिकरणसँग बाँधिएका छन् ।
तर, पीपीएका लागि पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाटका आयोजना र अध्ययनमा रहेका २० हजार मेगावाटका नयाँ आयोजनाहरूका लागि यो ‘ब्रेकथ्रु’ हुन सक्छ । उद्योगहरूले पनि अब प्राधिकरणको अघोषित लोडसेडिङ वा गुणस्तरहीन बिजुलीको साटो सिधै कुनै आयोजनासँग सम्झौता गरेर भरपर्दो बिजुली लिन सक्नेछन् ।
खुला पहुँच निर्देशिका, २०८२ ले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र प्रतिस्पर्धी बनाउने जग बसाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले प्राधिकरणको व्यापारिक जोखिम घटाउने, निजी क्षेत्रलाई बजारको सुनिश्चितता दिने र ठुला उपभोक्तालाई छनोटको अवसर प्रदान गर्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, यसको सफलता प्राधिकरणले बनाउने कार्यविधि र आयोगले निर्धारण गर्ने ह्विलिङ चार्जको न्यायोचिततामा निर्भर रहनेछ ।
