किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय, ‘यो जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुरूपको लडाइँ’
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरेबापत अतिरिक्त महसुल भुक्तानी नगरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएकोमा उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) को नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगीहरूले प्रमाण नभएको अवस्थामा किन भुक्तानी गर्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । साथै, उनीहरूले आज (मङ्गलबार) नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा माग गरिएको विवादित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलको किस्ता बुझाउन अस्वीकार गर्ने कठोर निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘हामी प्रत्येक नेपाली नागरिक र सुशासनका लागि हालै आन्दोलनमा उत्रेको युवा पुस्ता (जेनजी) लाई अपील गर्दछौँ: यो संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिको विरुद्धको लडाइँ हो, जसले हरेक नेपालीको आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना गरेको छ,’ उद्योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले काट्यो धेरै बक्यौता रहेका आधा दर्जन उद्योगको लाइन
कानुनी प्रक्रिया लत्याएको आरोप:-
उद्योगीहरूले सामूहिक निर्णय कानुनी शासन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थिरताको पक्षमा लिइएको बताएका छन्, तर वैध शुल्क तिर्नबाट पन्छिनका लागि नभएको समेत बताएका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार, प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई लत्याएको छ । उद्योगहरूलाई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाई, सो प्रक्रियाका लागि विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीसमेत जम्मा गर्न लगाएपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सो सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वेच्छाचारी ढङ्गले रद्द गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
उनीहरूको स्पष्ट अडान छ: ‘हाम्रो माग पारदर्शी र न्यायपूर्ण छ। हामीले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टिओडी मिटर डाटा अर्थात् लोडसेडिङको बखत उद्योग सञ्चालन गरेको प्रमाणका आधारमा मात्रै दायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ ।’
अर्थतन्त्रमा जोखिम:-
उद्योगीहरूले प्राधिकरणको कदमलाई आत्मघाती भन्दै यसले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने, १५ हजार कामदारको रोजगारी जोखिममा पर्ने र ठूलो सामाजिक सङ्कट सिर्जना हुने बताएका छन् ।
प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दावी गरे पनि पछि लाल आयोगले यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाउन सिफारिस गरेको थियो। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ कि, यो ठूलो भिन्नताले सुरुको बिलिङ स्वेच्छाचारी थियो भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गरेको छ ।
उद्योगीहरूले सरकार र प्राधिकरणलाई न्याय र जवाफदेहिताका लागि युवा पुस्ताले स्थापना गरेका सिद्धान्तहरूलाई सम्मान गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका छन् । साथै, उनीहरूले टीओडी मिटरको डाटा प्रयोग गरी प्रमाणका आधारमा दायित्व निर्धारण र तत्काल बिजुली काट्ने धम्की र कदम स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बिजुली बक्यौता विवादले फेरि बढायो उद्योगी-प्राधिकरणबीच द्वन्द्व: ६ ठूला उद्योगको लाइन काटियो
