बिजुली बक्यौता विवादले फेरि बढायो उद्योगी-प्राधिकरणबीच द्वन्द्व: ६ ठूला उद्योगको लाइन काटियो

प्राधिकरणको ४.४२ अर्ब बक्यौता दाबी, उद्योगी बिल प्रमाणविना नतिर्ने अडानमा; मन्त्री घिसिङमाथि न्यायिक प्रक्रिया अपहरण गरेको आरोप

काठमाडौँ । बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइन काट्न थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको द्वन्द्व फेरि बढेको छ।

उद्योगहरूले प्रयोग गरेको टीओडी मिटरको बिल प्रमाण अदालतले माग्दासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै आज बिहानबाट लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

आज लाइन काटिएका उद्योग र बक्यौता दाबी (रु करोडमा):

उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले त्यसको बिल प्रमाण दिन नसकेकाले बक्यौता नबुझाउने अडान लिएका छन्। उनीहरूले २०७५ सालदेखि कायम डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा टीओडी मिटरलगायत प्रमाण पेस गरे देखिएको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, मन्त्री कुलमान घिसिङले भने आफू कार्यकारी निर्देशक हुँदा र अहिले मन्त्री हुँदा पनि ‘२०७५ सालमा काटेको बिल नै प्रमाण भएको’ भन्दै त्यसअनुसार रकम असुली गर्ने अडान लिएका छन्।

बदलिएका निर्णय र विवादको पुनरुत्थान:

प्रशासनिक पुनरावलोकन रद्द: गत चैत २९ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य नेतृत्वको बोर्डले बक्यौता विवाद रहेका उद्योगहरूले ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएपछि प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय गरेको थियो। यो सूचनाअनुसार सबै उद्योगी पुनरावलोकनमा गएका थिए।

मन्त्री घिसिङको कदम: अन्तरिम सरकारमा कुलमान घिसिङ ऊर्जा मन्त्री बनेपछि उनले न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको यो निर्णय खारेज गरे। उनले १० असोजमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट ५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जान पाउने निर्णय खारेज गरे र सबै प्रक्रिया रद्द गरे।

अल्टिमेटम: त्यसलगत्तै प्राधिकरणले २१ दिनको अल्टिमेटम दिँदै १७ कात्तिकभित्र बक्यौता तिर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो। पछि म्यादलाई सच्याएर २ कात्तिकमा ल्याइयो, जुन म्याद आइतबार सकिएको थियो।

उद्योगीको अडान: ‘न्यायिक प्रक्रिया अपहरण भयो’

पछिल्लो पटक दिइएको म्याद सकिन लाग्दा उद्योगीहरूले ‘न्यायिक प्रक्रिया नै अपहरण गरेर रकम असुली गर्न खोजिएको’ भन्दै निःशर्त रकम नतिर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गरेका छन्।

उद्योगीहरूले दर्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ: ‘कानून वमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी आफूमा निहित अख्तियार र राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया नै रद्द गरिएको छ।’ उनीहरूले विनाप्रमाण मागिएको महसुल विवादको न्यायिक परीक्षण र निरोपण हुने प्रक्रिया समेत अपहरण गरेर माग गरिएको विवादित रकम निस्शर्त तिर्न नसकिने बेहोरा अवगत गराएका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र:

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले दिएको ‘अल्टिमेटम’ सकिनै लाग्दा उद्योगीहरूले प्रमाणविना भुक्तानी नगर्ने अडान राख्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई समेत पत्र लेखेका छन्। उनीहरूले ‘उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २०, ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन आउँछ, सो पूर्ण रकम हामी तिर्न तयार छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यसरी पत्र लेख्ने उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टिल, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सलगायत २३ वटा ठूला उद्योग रहेका छन्।

केही उद्योगले बुझाए बक्यौता:

प्राधिकरणको सूचनापछि यसअघि बक्यौता नतिरेका अशोक स्टिल र हामा स्टिल्सले किस्तामा बक्यौता तिर्न सुरु गरेका छन्। यसअघि नै किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न सुरु गरिसकेका हुलास स्टिल, लक्ष्मी स्टिल्स र सर्वोत्तम सिमेन्टलगायतले पनि नयाँ किस्ता तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सम्बन्धित समाचारहरुः-

बिजुली काटिएका उद्योगी भन्छन्-प्रमाण नै नभएको बिलको भुक्तानी किन गर्ने ?

प्राधिकरणले काट्यो धेरै बक्यौता रहेका आधा दर्जन उद्योगको लाइन