काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा विगत २८ महिनादेखि भइरहेको ढिलाइविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्ड र सरकारले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरेमा १५ दिनभित्र भर्चुअल र भौतिक आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउने इप्पानले जनाएको छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र महासचिव बलराम खतिवडाले धितोपत्र निष्कासन रोकिँदा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको र आयोजना निर्माणमा समेत गम्भीर समस्या आएको बताए ।
२३ अर्बभन्दा बढीको धितोपत्र निष्कासन रोकियो
शेयर निष्कासनमा ढिलाइ हुँदा विगत २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीका आईपीओ र राइट शेयर निष्कासन नियमित हुन सकेको छैन ।
इप्पानका अनुसार हालसम्म ९७५ मेगावाट क्षमताका ४३ कम्पनीको आईपीओ र ७ कम्पनीको हकप्रद शेयर गरी कुल ५० कम्पनीको करिब २३ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन ।
समयमै शेयर जारी नहुँदा ब्याज रकम वृद्धि, लागत वृद्धि र राजस्व आम्दानी गुमेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले करिब १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाएको इप्पानको भनाइ छ ।
यसका साथै कानुनमा कतै उल्लेख नभएको ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने कारण देखाएर रिचेत, बेनी, युनिक्यू, याम्बलिङ, लाफिङबुद्ध र पुवा खोला लगायतका कम्पनीको आईपीओ आवेदनबाटै हटाइएको इप्पानले आरोप लगाएको छ ।
‘विद्युत उत्पादनपछि मात्र आईपीओ’ नीतिमा आपत्ति
इप्पानले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै, विद्युत उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने धितोपत्र बोर्डको नीति कानुनविहीन र अदूरदर्शी रहेको बताएको छ ।
विद्यमान कानुनअनुसार आयोजनाले निर्माणको क्रममा नै स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले निर्माणाधीन अवस्थामै शेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने इप्पानको माग छ । यस्तो नीतिले निर्माणाधीन ५,००० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट आएको र स्थानीयको लगानी समयमै नहुँदा अवरोध सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ ।
सीडीएससीको नीतिका कारण सूचीकरण रोकियो
सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले सर्वसाधारण र प्रवद्र्धकलाई छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आइएसआइएन) दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन भइसकेका कम्पनीको शेयरसमेत ८ महिनादेखि नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोमा इप्पानले आपत्ति जनाएको छ । एउटै शेयरमा दुईथरी आइएसआइएन विश्वमा कतै पनि अभ्यास नभएको र यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निराश बनाएको इप्पानको ठहर छ ।
भोटेकोशीमा ३२ करोडको क्षति
यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा ‘जेनजी समूह’ को नाममा १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर लगायतका माग राखी १ महिना २ दिन विद्युत उत्पादन बन्द गरिएकाले करिब ३२ करोड रुपैयाँ को क्षति भएको जानकारी गराइएको छ ।
इप्पानले विद्यमान कानुनअनुसार प्रभावित स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिन तयार रहेको तर कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । भोटेकोशी कम्पनीले पनि निःशुल्क नभई अंकित मूल्य रु. १००/- मा सेयर बेच्ने र त्यसको ऋणको लागि जमानत बस्ने गरी सहमति भएको इप्पानले बताएको छ ।
इप्पानको आगामी कदम
-माग पूरा नभए प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई अन्तिम पटक ध्यानाकर्षण गराउने ।
-‘रियल नेटवर्थ’ को कारण आईपीओ आवेदनबाट हटाइएका कम्पनीहरूबाट धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने ।
-समयमै शेयर निष्कासन नगर्दा लगानीकर्ताले गुमाएको १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने ।
-१५ दिनभित्र माग पूरा नभए भर्चुअल र भौतिक दुवै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने ।
यो पनि…
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ: उपमहासचिव दुलाल
