काठमाडौँ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको विवादास्पद ‘टेक एन्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो घोषणा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा गरेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि को रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
करिब एक महिना लामो सघन पैरवी र शान्तिपूर्ण आन्दोलनपछि इप्पानले हासिल गरेको यो सफलताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
‘टेक एन्ड पे’को पृष्ठभूमि: निजी क्षेत्रको योगदान र बजेटको झट्का
नेपालको जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अतुलनीय छ। विद्युत ऐन, २०४९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीका लागि ढोका खोले पनि, पीपीएको सुनिश्चितता नहुँदा सुरुमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित थिएनन् । तर, २०५५ साल असार १४ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपाल विद्युत प्राधिकरण) को बोर्ड बैठकले पहिलो पटक पीपीए दर तोकेपछि, निजी क्षेत्रको लगानी ह्वात्तै बढ्यो ।
आजको दिनमा, नेपालको कूल ३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ, भने निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा यो हिस्सा ९० प्रतिशत पुगेको छ। यसैको परिणामस्वरुप दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भयो र नेपाल विद्युत आयातकर्ताबाट निर्यातकर्ताको रूपमा उदाइसकेको छ। यसले ‘डर्टी इनर्जी’ (फोहर ऊर्जा) को प्रयोग घटाउँदै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिएर देशको ऊर्जा सुरक्षालाई मजबुत बनाएको छ।
यसरी ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति र उपलब्धिहरू हुँदाहुँदै, जेठ १५ गते प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरियो। इप्पानले यो प्रावधानलाई १७,११७ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य अनिश्चित बनाउने र निजी क्षेत्रको १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ (लगभग ८१७.३ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी डुब्ने खतरा बढाएको भन्दै यसको चर्को विरोध गरेको थियो।
इप्पानको आन्दोलन र सफल पैरवी
बजेट घोषणाको भोलिपल्टै, जेठ १६ गते इप्पानले आकस्मिक बैठक बसी ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउन चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पानले पहिलो चरणमा विभिन्न शान्तिपूर्ण दबाबका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो।
उच्च-स्तरीय भेटघाट: इप्पानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट गरी ज्ञापनपत्र बुझायो।
जनचेतना अभियान: ‘नो टेक एन्ड पे’ अभियानमार्फत सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा यो प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दूरगामी असरहरूबारे व्यापक बहस सिर्जना गरियो। ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एन्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश एसएमएसमार्फत पनि पठाइयो।
मन्त्रालयको भूमिका: आन्दोलन चर्किरहेकै बेला, जेठ २७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले समेत विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयलाई ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए हटाउन औपचारिक पत्र पठाएको थियो, जसले इप्पानको अडानलाई थप बल पुर्यायो।
यी सबै प्रयासको परिणामस्वरुप, असार १० गते मंगलबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए खारेज भएको र यसको सट्टा वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा तथा ऊर्जा खपत र निर्यात सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूको पीपीए गर्न सकिने घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीले समेत संसदमा ‘टेक एन्ड पे’ हटाइएको र निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
भविष्यका अपेक्षाहरू र चुनौतीहरू
‘टेक एन्ड पे’ पीपीएको प्रावधान हट्नुलाई इप्पानले एउटा अभूतपूर्व उपलब्धि मानेको छ, किनकि संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेटमा विशेष अवस्थामा मात्र यस्ता परिवर्तनहरू हुने गर्दछन् । यसपछि १० मेगावाटसम्मका रोकिएका पीपीएहरूले निरन्तरता पाउने, थप पीपीए हुने, र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
इप्पानले सरकारको १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने महत्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन निजी क्षेत्र तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तथापि, विद्युत प्राधिकरणको एकल क्रेताको भूमिका, आन्तरिक खपत विस्तारमा समस्या, र समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत आपूर्तिमा भइरहेका समस्याहरू अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
इप्पानले सरकारसँग निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र छिट्टै प्रदान गर्न र प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आग्रह गरेको छ। यो कदमले नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा अझ बलियो बनाउनुका साथै उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना र दूरदराजका क्षेत्रहरूको सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान हटाउने यस अभियानमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने सबै सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, उद्योग व्यवसायी संगठनका प्रतिनिधि तथा आम नागरिकलाई इप्पानले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। यस उपलब्धिले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपालको ऊर्जा विकास लक्ष्यलाई साकार पार्न मद्दत पुग्नेछ ।
