काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सरकारले ल्याएको ‘टेक एण्ड पे–पीपीए’ व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्योगहरूमा आतंक सिर्जना गरिरहेको बताएका छन्। उनले भर्खरै बामे सर्दै गरेको जलविद्युत् व्यवसायलाई यसले तहसनहस पार्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे।
सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले भने, “अहिले एउटा आशाको किरणका रूपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् उत्पादक कम्पनीहरू छन्। यही बेला ‘टेक एण्ड पे’ हरूलाई राज्यले आतंक सिर्जना गरिराखेको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। चाहे जानेर होस् या नजानेर होस्, यो गर्न हुन्न। भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरूलाई, नेपाली जनताको ६० लाखभन्दा बढी सेयर होल्डरहरूलाई तहसनहस गर्न मिल्दैन।”
सिंहले यस विषयमा आफ्नो समितिले न्यायोचित निर्णय गर्ने र चाँडोभन्दा चाँडो जलविद्युत् विधेयक पनि पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले २०८२–८३ को बजेट पक्षपातपूर्ण रूपमा आएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।
निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहन गरिरहेको सांसद डाँगीको भनाइ
सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झन् निरुत्साहित गरिरहेको बताएकी छिन्। उनले सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यो पनि गर्न नसकेको आरोप लगाइन्।
डाँगीले भनिन्, “सरकारले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको छ। सरकारले अहिले विद्युत् खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यतातिर पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकार लागेको छ।”
