काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट ५ हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने योजना सरकारी नीतिका कारण अन्योलमा परेको छ ।
गत वैशाख ३० गते प्राधिकरणले अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूलाई ३० दिनभित्र विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) का लागि सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको थियो। यस सूचनामा चैत्र १२ गतेसम्म ग्रिड कनेक्शन सम्झौता भइसकेका तीन दर्जनभन्दा बढी कम्पनीहरूलाई समावेश गरिएको थियो।
बजेटको नयाँ नीतिका कारण अवरोध
जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘रन अफ द रिभर’ (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने घोषणा गरेपछि पीपीए प्रक्रिया रोकिएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बजेटमा उल्लेखित विषयमा स्पष्टता नआएसम्म पीपीएको प्रक्रिया ‘होल्ड’ हुने बताएका छन्।
यस नीतिका कारण पीपीएको तयारीमा रहेका ३८ वटा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाका सञ्चालकहरू यतिखेर अन्योलमा छन्। विद्युत् उत्पादकहरूले प्रस्तावित नीतिले आफूहरूलाई मर्का पर्ने बताएका छन्।
‘टेक अर पे’ विरुद्ध ‘टेक एन्ड पे’
हालसम्म प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ (Take or Pay) अवधारणाअनुसार पीपीए गर्दै आएको थियो। यसअनुसार, प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गरे पनि वा नगरे पनि सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने प्रत्याभूत गराउँछ, जसकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गर्छन्।
तर, बजेटमा खास गरी ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाका लागि ‘टेक एन्ड पे’ (Take and Pay) को नीति अपनाउने भनिएको छ। यसको अर्थ प्राधिकरणले आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्नेछ र त्यसको मात्र भुक्तानी दिनेछ। ऊर्जा उत्पादकहरूले ‘टेक एन्ड पे’ ले आम्दानीको सुनिश्चितता नगर्ने र यसले निर्माणाधीन तथा नयाँ आयोजनाहरू अघि बढ्न कठिन हुने बताएका छन्।
ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच मतभेद
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा ‘गल्ती भएको र त्यो सच्चिने’ बताउँदै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले यसका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संशोधनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ। मन्त्री खड्काले अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको र ‘बजेटमा पर्न गएको उक्त शब्दलाई संशोधन गर्न सकिने’ बताएको उल्लेख गरेका छन्। उनले ‘हाइड्रोपावर बनिसकेको तर प्रसारण लाइन नभएका केही स्थानमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा संशोधन भई पुरानो व्यवस्था नै कायम हुने’ दाबी गरेका छन्।
तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने ‘बजेटमा आएका विषय’प्रति अडिग देखिएका छन्। प्रतिनिधिसभामा जारी बजेट छलफलका क्रममा उनले ‘टेक एन्ड पे’ को विषयमा सुझाव र आलोचना आएको स्वीकार गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन र व्यापार गर्न खुला गर्ने गरी विद्युत् विधेयक सदनमा विचाराधीन रहेको र त्यो पारित भएपछि प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत् बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएका छन्। उनले नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित नगर्ने बरु उनीहरूको भूमिका अझ सशक्त हुने दाबी गरेका छन्।
यो विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरणले माग र आपूर्ति सन्तुलन कायम गर्न मात्र विद्युत् खरिद गर्ने र बढी भएको विद्युत् निजी क्षेत्रले बिक्री गर्न सक्ने प्रबन्ध हुने पौडेलको भनाइ छ। यद्यपि, उनले पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आयोजनाका हकमा के हुने भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन्।
इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले विद्युत् व्यापारको नयाँ प्रबन्ध नभएसम्म यसबारे केही नबोलिदिएको भए राम्रो हुने बताएका छन्। बजेटमा यो कुरा आउनेबित्तिकै प्राधिकरणलाई खरिद सम्झौता अघि बढाउन अन्योल भएको देखिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले उक्त विषय छिट्टै प्रस्ट हुने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।
