
काठमाडौँ । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा समावेश ‘टेक एन्ड पे’ नीतिलाई लिएर उठेको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ । ऊर्जा प्रवर्द्धक र ऊर्जा मन्त्रालयको दबाबपछि अर्थ मन्त्रालय उक्त प्रावधान संशोधन गर्न लचक देखिएको हो ।
बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने भनिएको छ । साथै, रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै व्यवस्थालाई लिएर निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुले विरोध जनाउँदै आइरहेका थिए ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य लगायतको छलफलमा टेक एन्ड पे मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न सहमति जुटेको संकेत देखिएको छ ।
संशोधनको तयारी
ऊर्जा मन्त्रालयले हालको विवादास्पद व्यवस्थालाई संशोधन गर्न प्रस्ताव तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ: “१० मेगावाटभन्दा ठूला रन अफ रिभर आयोजना पनि क्रमशः ‘टेक अर पे’ अवधारणाअनुरुप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिने व्यवस्था गरिनेछ।”
यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर हालको ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै संशोधनको सिफारिस गरेको थियो।
अन्तिम निर्णय संसदबाट
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म औपचारिक निर्णय नगरेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जनाएका छन्।“अहिले नै निष्कर्ष आएको छैन, तर सरोकारवालासँग छलफल जारी छ,” उनले भने ।
यदि अर्थ मन्त्रालय संशोधनमा औपचारिक रूपमा सहमत भएमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि उक्त प्रस्ताव संसदमा लैजान सकिनेछ । तर संसद हाल भिजिट भिसा प्रकरणका कारण अवरुद्ध रहेकोले बजेटमाथिको छलफल सुरु भइसकेको छैन ।
यता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकार संशोधनतर्फ सकारात्मक देखिएको विश्वास व्यक्त गरे । “ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण सुरुदेखि नै ‘टेक एन्ड पे’मा सहमत थिएनन्, अब अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक देखिएको छ,” उनले भने ।
‘टेक एन्ड पे’ मोडेल अनुसार उत्पादित विद्युत् लिए नलिए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले यस मोडेललाई हटाउने संकेत दिएपछि धेरै आयोजनाको वित्तीय निर्णय, बैंक लगानी, निर्माण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका थिए ।