काठमाडौँ । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । स्रोतको सीमितता र कमजोर खर्च क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमा (सिलिङ) तोकेको छ ।
यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट (१९ खर्ब ६४ अर्ब) को तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात् करिब ४ प्रतिशतले कम हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले २१ खर्ब २८ अर्बको प्रक्षेपण गरे पनि यथार्थपरक हुनका लागि १२.५ प्रतिशत न्यून सिलिङ तय गरिएको हो ।
किन घटाइयो बजेटको आकार ?
नेपालको ७५ वर्षे बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकार घटाइएको यो तेस्रो पटक हो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठका अनुसार यसका मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन्:
खर्च क्षमतामा कमजोरी: चालु वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याइए पनि जम्मा १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
राजस्व संकलनमा सुस्तता: सरकारले चालु वर्ष २६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्मको वृद्धिदर जम्मा ५.६ प्रतिशत मात्र छ ।
वैदेशिक स्रोतको न्यून परिचालन: पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक अनुदान र ऋण लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्र परिचालन हुने गरेको छ ।
राजस्व लक्ष्य र यथार्थबीचको बढ्दो खाडल
विगतमा द्वन्द्व र भूकम्पका बेला समेत राजस्व संकलन लक्ष्यको नजिक हुने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि भने लक्ष्य र यथार्थबीचको अन्तर (ग्याप) बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले यसका ५ मुख्य कारण औंल्याएका छन्:
१. अवास्तविक प्रक्षेपण: बजेटको आकार ठुलो देखाउन राजस्व वृद्धिको लक्ष्यलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइनु।
२. सञ्चित घाटा लुकाउने प्रवृत्ति: बजेट बनाउँदा सम्भावित घाटा नदेखाउन राजस्वको अंक बढाएर सन्तुलन मिलाउन खोज्नु।
३. प्रमुख क्षेत्रमा गिरावट: पहिले राजस्वका मुख्य स्रोत रहेका दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रको वृद्धिदर सुस्ताउनु।
४. आयातमा निर्भरता र अनौपचारिक व्यापार: राजस्व आयातमा बढी निर्भर रहेको र पछिल्लो समय अनौपचारिक कारोबार तथा भन्सार छली बढ्नु।
५. नीतिगत परिवर्तन: विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दा पेट्रोलियम गाडीबाट प्राप्त हुने ठुलो मात्राको भन्सार र अन्त:शुल्क घट्नु।
आगामी वर्षको चुनौती
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको अनुमान गरिएको छ। यो लक्ष्य भेटाउन करिब ११ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। विगत तीन वर्षदेखि वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा तलै रहेकाले आगामी वर्ष पनि राजस्व संकलन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
