काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको आकार करिब १५ प्रतिशतले घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार खर्च र राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न नसकिने भएपछि बजेटको आकार संशोधन गरिएको हो ।
यससँगै सरकारले सुरुमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समेत भारी कटौती गर्दै ३.५ प्रतिशतमा खुम्च्याएको छ ।
बजेटको नयाँ आकार र खर्चको स्थिति:
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यसलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड कायम गर्नुभएको छ। पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको जम्मा ३५.१४ प्रतिशत (६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड) मात्र खर्च भएको छ ।
राजस्व र वैदेशिक सहायतामा संकुचन: सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यमा पनि ठूलो संशोधन गरेको छ।
राजस्व लक्ष्य: १४ खर्ब ८० अर्बबाट घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब ९ करोड कायम।
वैदेशिक सहायता: २ खर्ब ८७ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ६ महिनामा जम्मा २१.२७ प्रतिशत मात्र प्राप्त।
पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था:
विकास निर्माणका लागि विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोडमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा १२.१२ प्रतिशत (४९ अर्ब ४२ करोड) मात्र खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, वन क्षेत्रको जटिलता र भदौ २३–२४ को आन्दोलनले पुर्याएको भौतिक क्षतिलाई खर्च कम हुनुको मुख्य कारण मानेको छ।
आगामी रणनीति:
अर्थमन्त्री खनालले स्रोतको सीमितताका कारण बजेट संशोधन गर्नुपरेको बताउँदै अबका दिनमा अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने र रुग्ण आयोजनाहरूलाई स्थगित गरी रणनीतिक आयोजनामा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्ने नीति लिइने स्पष्ट पारेका छन् ।