सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। १७औं नगर सभामा मंगलबार उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
बजेटको आकार र विनियोजन
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७९ करोड ९ लाख १५ हजार रुपैयाँले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब ५९ करोड ४२ लाख ३० हजार रुपैयाँ (३६.३७ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ २ अर्ब ७८ करोड ८४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ (६३.६३ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए। प्रशासनिक खर्चका लागि ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू
बजेटले ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ, समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ को सोचलाई साकार पार्ने लक्ष्य लिएको छ। वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित राजधानीका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी, सहरी सौन्दर्य र सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राखिएको उपप्रमुख खनालले जानकारी दिए।
बजेटका मुख्य प्राथमिकताहरूमा:
खानेपानी: भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि ११ करोड ६० लाख रुपैयाँ म्याचिङ फन्ड। डीप बोरिङ, पाइपलाइन विस्तार र पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रम।
पूर्वाधार विकास: प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक वटा ५० लाखभन्दा ठूला नगर गौरव पूर्वाधार आयोजना। नागरिकका माग सम्बोधन गर्न पूर्वाधारतर्फ थप २९ करोड ७९ लाख बजेट।
यातायात सुधार: नगर बस खरिदका लागि २ करोड रुपैयाँ। ट्राफिक लाइट, रोड मार्किङ, चोक सुधार, फुटपाथ व्यवस्थापन, सीसी क्यामेरा र हाई मास लाइटजस्ता सहरी पूर्वाधारका लागि १२ करोड रुपैयाँ।
शैक्षिक हब: वीरेन्द्रनगरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न ५ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ।
युवा सशक्तिकरण: युवाहरूको क्षमता विकास र परिचालनका लागि ६० लाख रुपैयाँ। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ६१ लाख २५ हजार रुपैयाँ।
स्वास्थ्य सेवा: गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि १ करोड ५९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र महिला बालबालिका नगर अस्पतालका लागि ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ।
सुशासन र फोहोर व्यवस्थापन: उपमहानगर उन्मुख सहरी सुविधा र सुशासनका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ। फोहोर वर्गीकरण र वातावरणमैत्री व्यवस्थापनका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ।
कृषि तथा पशुपालन: कृषि तथा पशुपालनलाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन, विभिन्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ।
न्यायिक पहुँच र समावेशी विकास: न्यायिक पहुँच सुधारका लागि ६० लाख रुपैयाँ। महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास प्रक्रियामा पहुँच वृद्धिका लागि ७५ लाख रुपैयाँ।
बजेटको स्रोत
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमै बढी निर्भर रहेको देखिन्छ। कुल बजेटको खर्च व्यहोर्न संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी कुल २ अर्ब ६४ करोड ८९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
अन्य स्रोतहरू:
संघीय सरकार सशर्त अनुदान: २ अर्ब २० करोड ८ लाख रुपैयाँ
संघीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान: २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ
संघीय राजस्व बाँडफाँट: २० करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ
प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान: ३ करोड ३४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ
प्रदेश सशर्त अनुदान: ३७ करोड ६१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ
नगरपालिकाको आन्तरिक आय: ५१ करोड ६३ लाख ५० हजार रुपैयाँ (जसमा घर, जग्गा, रजिष्ट्रेसन तथा मनोरञ्जन कर बापत १५ करोड, दहत्तर बहत्तर शुल्क २ करोड ५० लाख आदि)
बैंक मौज्दात: ४१ करोड २७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सर्ने अनुमान
सामाजिक सुरक्षा भत्ता: ४० करोड रुपैयाँ छुट्टै अनुदान
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा करको दायरा विस्तार गरी ५१ करोड ६३ लाख ५० हजार आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि सम्पत्ति कर, भूमीकर, घरजग्गा बहालकर, व्यापार व्यवसाय करलगायतका करहरूलाई प्रत्येक वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा संकलन गरिने नीति लिइएको छ।
बजेटका उद्देश्यहरू
उपप्रमुख खनालले प्रस्तुत गरेको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा १७ वटा उद्देश्य प्राप्ति हुने अपेक्षा राखिएको छ। यसले पूर्वाधारको विकास, सुविधा र बजारमा पहुँच, सहरी सौन्दर्यताका साथै जीवनयापन सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
विशेषगरी, नगरको खानेपानी समस्याको दिगो व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपालनलाई रोजगार उन्मुख बनाउने, महिलाहरूको संलग्नतामा विभिन्न उत्पादनमा नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नगरपालिकालाई प्रदेशकै गुणस्तरीय शैक्षिक गन्तव्य बनाउने, र १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा आयोजक सहरका रूपमा व्यवस्थित आतिथ्यता प्रदान गर्नेजस्ता लक्ष्यहरू समेटिएका छन् ।
