सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरे नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट: कुन प्रदेशको कति ?

काठमाडौँ  ।  नेपालका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेशले पनि बजेट सार्वजनिक गरेसँगै सबै प्रदेशले आ-आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेशहरूमा पनि न्यून राजस्व र स्रोतको चाप व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। अधिकांश प्रदेशले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर बचत रहेको रकमलाई पनि बजेटको प्रमुख स्रोतका रूपमा देखाएका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले भने घाटा बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन्। गण्डकीले १ अर्ब ७५ करोड र मधेस प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्।

प्रदेशगत बजेटको सारांश:

कर्णाली प्रदेश

प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सुरुमा प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भए पनि आइतबार मध्यरातमा बैठक सञ्चालन भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट पेस गरे ।

बजेटको आकार: रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार

वृद्धि: चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५ प्रतिशत बढी।

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार (२३.६४%)

पुँजीगततर्फ: रु १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार (६०.५५%)

वित्तीय व्यवस्थातर्फ: रु ६१ करोड ५० लाख (१.६६%)

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण: रु ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार (१३.९५%)

स्रोत: आन्तरिक आय, चालू आर्थिक वर्षको बचत, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट पेस गरे।

बजेटको आकार: रु ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजार

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार (३०.४९%)

पुँजीगततर्फ: रु १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार (५९.२५%)

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण: रु ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख (१०.२४%)

वित्तीय व्यवस्थातर्फ: रु १ करोड

स्रोत: आन्तरिक राजस्व, सङ्घ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, चालू आर्थिक वर्षको बचत, सशर्त अनुदान, सङ्घीय

समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आइतबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरे।

बजेटको आकार: रु ३८ अर्ब ९१ करोड

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार (३०.८८%)

पुँजीगततर्फ: रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार (६०.३२%)

वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ: रु ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार (८.८०%)

स्रोत: आन्तरिक राजस्व, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात।

गण्डकी प्रदेश

आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार गण्डकी प्रदेशसभामा बजेट पेस गरे। यो प्रदेशले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटको आकार: रु ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५%)

पुँजीगततर्फ: रु १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७%)

वित्तीय व्यवस्थातर्फ: रु २५ करोड (०.८%)

सञ्चित कोषमा व्ययभार: रु १ करोड ५४ लाख ५२ हजार

स्रोत: वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, आन्तरिक राजस्व र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट बचत हुने रकम, तथा आन्तरिक ऋण।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरे।

बजेटको आकार: रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार (३८.६०%)

पुँजीगततर्फ: रु ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार (६१.४०%)

स्रोत: कर राजस्व, अन्य राजस्व, सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरण, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र विविध प्राप्ति।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले आइतबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे। यो प्रदेशले २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटको आकार: रु ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार

वृद्धि: चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशत बढी।

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९%)

पुँजीगततर्फ: रु ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११%)

स्रोत: आन्तरिक राजस्व, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, सङ्घीय राजस्व बाँडफाँट, गत वर्षको नगद मौज्दात र आन्तरिक ऋण।

कोशी प्रदेश

कोशी प्रदेशसभामा त्यहाँका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरे। कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ५.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् राखेको छ।

बजेटको आकार: रु ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख

वृद्धि: चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा १.७ प्रतिशतले बढी।

विनियोजन:

चालूतर्फ: रु १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२%)

पुँजीगततर्फ: रु १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७%)

वित्तीय व्यवस्थातर्फ: रु १० करोड (०.३%)

स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण: रु ४ अर्ब ७० करोड ७२ लाख

स्रोत: आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, रोयल्टी र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट मौज्दात ।

प्रतिक्रिया

सबै

सम्बन्धित समाचार

सबै