काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) वार्षिक लक्ष्यको ४० प्रतिशतमा मात्रै सीमित देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, जेठ मसान्तसम्ममा केन्द्र सरकारले पुँजीगत बजेटको ४०.७ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड ७ लाख मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो ।
यसको अर्थ, प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार खर्च गर्नका लागि सरकारले असार महिनामा मात्रै रु २ खर्ब ९ अर्ब भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रवृत्तिलाई ‘असारे विकास’ भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमार्फत यो खर्च रोक्न सुझाव दिँदै आए पनि सुधार भने हुन सकेको छैन ।
समग्र बजेट खर्च र आम्दानीको अवस्था
गत जेठ मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ६८.९८ प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएकोमा पछिल्लो ११ महिनामा रु १२ खर्ब ८३ अर्ब १६ करोड खर्च भएको छ ।
प्रारम्भिक विनियोजन लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न असारमा मात्रै सरकारले रु ५ खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड बराबरको बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खर्चको अवस्था:
चालु खर्च: चालु खर्चतर्फ भने प्रगति औसत देखिएको छ। यस वर्षका लागि विनियोजित रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख मध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ७४.६८ प्रतिशत अर्थात् रु ८ खर्ब ५१ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्था: सरकारी ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानी लगायतका वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रु ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख मध्ये समीक्षा अवधिमा ७८.४१ प्रतिशत अर्थात् रु २ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड खर्च भएको छ।
आम्दानीको अवस्था:
सरकारको आम्दानी पनि लक्ष्यभन्दा कम देखिएको छ। यस वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ७०.९९ प्रतिशत बराबर मात्र आम्दानी भएको छ।
कर राजस्व: वार्षिक लक्ष्यको ७१.४८ प्रतिशत अर्थात् रु ९ खर्ब १८ अर्ब (लक्ष्य: रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड)।
गैरकर राजस्व: वार्षिक लक्ष्यको ७२.०६ प्रतिशत अर्थात् रु ९८ अर्ब ८ करोड (लक्ष्य: रु १ खर्ब ३५ अर्ब)।
वैदेशिक अनुदान: वैदेशिक अनुदान प्राप्ति वार्षिक लक्ष्यको ३२.६६ प्रतिशत (रु १७ अर्ब ९ करोड) मा सीमित भएको छ। यस वर्ष रु ५२ अर्ब ३२ करोड वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
संशोधित अनुमान र चुनौती
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दुईपटक संशोधन गरिसकेको छ। पछिल्लो अनुमानअनुसार यस वर्ष वार्षिक विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार, प्रारम्भिक विनियोजनको अनुपातमा चालु खर्चतर्फ ८८.५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९७.६ प्रतिशत रहनेछ ।
राजस्व परिचालन पनि संशोधित अनुमानभन्दा कम हुने देखिएको छ, जहाँ चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व रु १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोडमा खुम्चने सरकारको अनुमान छ । यसले सरकारलाई आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न अझै चुनौती थपेको देखिन्छ ।
