काठमाडौँ । ‘धान बालीमा सघनताः खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता’ भन्ने नाराका साथ आज २२औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाइँदै छ ।
प्रमुख खाद्यबाली धान खेतीलाई प्रोत्साहित गर्न हरेक वर्ष असार १५ गते यो दिवस मनाइँदै आएको छ। कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलका अनुसार, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा धान रोपाइँ गरेर दिवस मनाइने कार्यक्रम रहेको छ।
देशभर १६ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
वर्षाका कारण देशभर धमाधम धान रोपाइँ भइरहेको छ। कृषि विभागका अनुसार, अहिलेसम्म करिब १६ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारसम्म १३ लाख ९१ हजार ३२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा:
कोशी: १४.३ प्रतिशत
मधेश: ३.९ प्रतिशत
बागमती: २०.५ प्रतिशत
गण्डकी: १३.८ प्रतिशत
लुम्बिनी: ९.७ प्रतिशत
कर्णाली: ३९.१ प्रतिशत (सर्वाधिक)
सुदूरपश्चिम: ४५.५ प्रतिशत (सर्वाधिक)
गत वर्षको सोही अवधिमा १७.२ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो, जसले यस वर्ष केही ढिलाइ भएको देखाउँछ।
बढ्दो चामल आयात: सरकारी नीतिको चुनौती
सरकारले धानलगायत बालीको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने बताइरहँदा चामल आयातको तथ्याङ्कले भने चिन्ताजनक अवस्था देखाएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि जेठसम्म ३८ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको छ । यो ११ महिनाको अवधिमा ७ लाख ५३ हजार ३०५ मेट्रिक टन धान-चामल भित्रिएको हो, जुन मासिक करिब ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हो ।
गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्ष धान-चामल आयात करिब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँको धान-चामल आयात भएको थियो, जबकि २०७९/८० को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म ३३ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो।
आयात बढ्नुका कारण र उत्पादनका चुनौती
कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार, खेतीयोग्य जमिन बाँझिनु, उन्नत जातको धानको बीउ, रासायनिक मल र सिँचाइको अभावका कारण धान उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन ।
यसका अतिरिक्त, भारतले धान निर्यातमा छुट दिएकाले पनि यस वर्ष धान-चामलको आयात बढेको हो। सञ्जेलका अनुसार, नेपालीमा भात खाने संस्कृतिको विकास हुनु, खेतीयोग्य जमिन घट्नु र व्यापारीले सस्तोमा भारतीय धान खरिद गरेर होल्ड गर्नु पनि आयात बढ्नुका प्रमुख कारणहरू हुन् ।
“अपेक्षित रूपमा धानको उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन,” सञ्जेलले भन्नुभयो, “धान खेती गर्ने क्षेत्रफल पनि घटेको छ।” गत वर्ष धान रोप्ने क्षेत्रफल १ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टरमा धान खेती गरिएको थियो, जसबाट ५९ हजार ४७६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। मुलुकमा करिब ७० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ, जसले गर्दा करिब १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन अपुग रहेको देखिन्छ ।
नेपाली उपभोक्ताले छिमेकी मुलुक भारत, चीनदेखि अमेरिका, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, जापान, इन्डोनेसिया, इटाली, बेलायत, नाम्बियालगायत विभिन्न देशमा उत्पादन भएका मिठो-मसिनो चामल प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस वर्ष अमेरिकाबाट मात्रै करिब २१ करोड १५ लाख रुपैयाँको मसिनो चामल आयात भएको छ ।
अनौपचारिक अध्ययनअनुसार, प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२१ किलो चामल प्रयोग हुनुपर्नेमा नेपालीले वार्षिक १३८ किलो चामल प्रयोग गरेको देखिएको सञ्जेलले बताए । यसले ‘नेपालीमा भात खाने संस्कृतिको विकास’ भएको र यसले पनि आयात बढाएको उहाँको भनाइ छ। मिठो, मसिनो तथा बास्नादार चामलको आयात पनि बढेको छ।
उत्पादन बढाउने उपाय र सरकारी योजना
हाल प्रतिहेक्टर करिब ४.२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भइरहेको छ। महानिर्देशक सञ्जेलका अनुसार, “उत्पादन बढाएर प्रतिहेक्टर ५ देखि ६ मेट्रिक टन पुर्याए आयात प्रतिस्थापन हुन्छ। उत्पादन बढाउन प्रविधि र उन्नत जातको बीउ चाहिन्छ ।”
उत्पादन बढाउन किसानलाई उन्नत जातको धानको बीउ, आवश्यक परेका बेला रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, धान रोप्न मेसिनरी औजारको उपलब्धता सहज हुनु आवश्यक छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।
अहिले पनि धान खेती परम्परागत र निर्वाहमुखी रहेको छ। गुणस्तरीय बीउ प्रतिस्थापन दर न्यून हुनु, माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ न्यून भई उर्वराशक्ति कमजोर हुनु र सन्तुलित मलखादको अभावले पनि उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन ।
सरकारले उत्पादन बढाउन धान खेती विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तराईका २२ जिल्लामा चैते धानको उत्पादन बढाउन ३३ करोड रुपैयाँ लगानी गरी चामलमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसको लक्ष्य १२ लाख टन धान उत्पादन वृद्धि गर्नु हो । अहिले १ लाख १० हजार हेक्टरमा चैते धान खेती हुँदै आएकोमा यसलाई २ लाख हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य छ ।
