काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन् ।
सोमबार कर्णाली प्रदेशका सांसदसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा जेजस्तो भए पनि अब विकास निर्माणमा विभेद नहुने बताएका हुन्। ‘बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन, न्याय नै हुन्छ,’ शाहले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार अपराह्न कर्णाली प्रदेशबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँग छलफल गरेका थिए। त्यस क्रममा कर्णाली प्रदेशका सांसदले बजेटमा कर्णालीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
सांसदहरूले आआफ्नो जिल्लाका विकास निर्माणका योजनाबारे जानकारी गराएका थिए। ‘कर्णालीको शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्य-पहाडी, मदन-भण्डारी, लुम्बिनी-रारा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका छौँ,’ छलफलमा सहभागी सल्यानका सांसद रमेश मल्लले भने ।
त्यस्तै, कर्णालीका सांसदले सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग करिब ४५ मिनेट छलफल गरेका थिए । सबै सांसदका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले अब केही आवश्यक परेमा आफ्नो सचिवालयमा सम्पर्क गर्न भनेका थिए ।
यसअघि शाहले कोसी प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा कोसीका समस्या र समाधानका विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
