काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदानको व्यवस्था तत्काल पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ । नगद अनुदान स्थगन गर्ने निर्णयले मुलुकको लगानी, निर्यात व्यापार र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
स्थगनपछि व्यवसायी अन्यौलमा
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न यो नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो ।
तर, उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ‘थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने’ जानकारी दिएपछि निर्यात व्यवसायीहरू अन्यौलमा परेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले २०८१/८२ को स्वघोषणा विवरण पनि दर्ता नगर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको थियो ।
व्यापार घाटा र निर्यातको अवस्था
व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले निर्यात वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोग पुगिरहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०८१/८२ मा बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ ।
सोही आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) मा देशको व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात-आयात अनुपात १:६.५ रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात-आयात अनुपात अझै बढेर १:१०.५ पुगेको छ ।
महासंघका अनुसार यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र नगद अनुदान रोक्दा यसमा थप नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।
ढुवानी महँगो हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन
छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको महासंघको ठहर छ ।
तसर्थ, महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साविक बमोजिम नगद अनुदानको व्यवस्था सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ ।
