काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (नेपाल चेम्बर) ले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजताका लागि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री खनालसँग भेटवार्ता गरेको हो । भेटका क्रममा टोलीले वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति का साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त छ ।”
मुख्य नीतिगत सुझावहरू:-
वर्तमान कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि लगानीसम्बन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न चेम्बरले माग गरेको छ । साथै, राज्य र निजी क्षेत्रबीचको संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
क. प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियत:
आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
ऐन कानुनमा स्पष्टताको अभावले दबाबमूलक ढङ्गबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ख. भन्सार र कर सम्बन्धी सुझाव:
भारतमा जीएसटीका दरहरूमा भएको परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालमा पनि करका दरहरूलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरूमा अन्तशुल्क छुट हुनुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) का दरहरू पनि बहुदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यसले सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण भई राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिष्ठित कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातित, एजेन्सी एवं जीएसटी मार्फत आयातित सामानहरूको बिल मूल्यकै आधारमा भन्सारदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
ग. भन्सार मूल्याङ्कनको सुधार:
मूल्याङ्कनको आधार कारोबार मूल्य हुनुपर्ने र सन्दर्भ पुस्तिका हटाइनुपर्ने चेम्बरको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन गरिएको र विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणालीको सुरुवात गरिएकोमा चेम्बरले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । उक्त अनलाइन सिस्टमलाई सबै भन्सार कार्यालयहरूमा अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत चेम्बरले अनुरोध गरेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनप्रति चिन्ता
अर्थमन्त्री खनाल समक्ष अध्यक्ष अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्व बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको बताए । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष २.१ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
जवाफमा, अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूतिसहित लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफू प्रयासरत रहेको बताएको चेम्बरले जनाएको छ ।
