काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले कर तिराएर ‘कालोधन सेतो बनाउने’ प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल झस्किएका छन् । ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे’ लिस्टमा राखेको अवस्थामा यस्ता प्रस्तावले देश कालोसूचीमा पर्ने उनले बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा मन्त्री पौडेलले संसद तथा संसदीय समितिमा यस्ता विषयलाई स्थान दिएको सूचना बाहिर गए देश कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी दिए । उनले समिति सदस्यहरूलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा झनै कालोसूचीतर्फ जाने कुरा गर्नु निकै संवेदनशील भएको बताए ।
अर्थ समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले अवैध पैसालाई वैध बनाउनुपर्ने बताए थिए । नेपालीहरूले राखेको पैसा जसरी कमाएको भएपनि त्यसलाई बजारमा निकाल्न वैध बनाउन प्रस्ताव उनकाे थियाे ।
“नेपालीसँग भएको पैसा बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरौँ, १३ प्रतिशत भ्याट लगाएर नेपालमै भएको पैसा जे सुकै गरेर ल्याएको होस्, निकाल्न दिनुपर्यो । बरू त्योभन्दा कम कर लगाएर भए पनि निकाल्ने काम गरौँ,” कान्छारामले भने, “दुई नम्बरी गरेर ल्याएको होस् अथवा ६ नम्बरी गरेको होस् । यो काम एकपटक गरौँ ।”
उनको कुरा सुनेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्ता गम्भीर विषयलाई हल्का रुपमा प्रस्तुत गर्न नहुने बताए । नेपाल अहिले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिष्ट’मा परेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले अहिले देशलाई ग्रे लिस्टबाट कसरी बाहिर निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । देश ग्रे लिस्टमा परेको छ, हामी कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर गृहकार्य गरिरहेका अवस्थामा अवैध आर्जनलाई वैध बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा झन समस्या पर्ने पाैडेलको भनाइ छ ।
एफएटीएफ र ‘ग्रे’ लिस्टको चुनौती
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकको छलफलका लागि अर्थ समितिमा बोलाइएका अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको प्रस्तावले एफएटीएफको कालोसूची सम्झाएको उल्लेख गरे ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा लगानी रोक्न संसारभरिका देशले खडा गरेको अन्तरसरकारी निकाय हो । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण जोखिममा रहेका देशलाई कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) तथा ग्रे लिस्टमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ। एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान र कारबाहीमा सुधार गर्न नसकेको भन्दै ग्रे लिस्टमा राखेको छ।
‘बाफिया’ विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह
मन्त्री पौडेलले अर्थ समितिलाई बाफिया संशोधन विधेयकमाथि छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन आग्रह गरे । उनले विधेयक उपर समितिले छिटो निर्णय गर्न संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्य तथा अन्य सदस्यले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
“छिटो भन्नाले सम्बन्धित विषयले जुन तहको गहिराइ सहितको छलफल माग गर्छ, सोहीअनुसार छलफल नगर्ने भन्न खोजेको होइन,” पौडेलले भने, “आवश्यक छलफल गरेर सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुगौँ भन्ने आग्रह हो ।”
समिति सदस्यहरूले विधेयकभन्दा बाहिर गएर प्रश्न गरेपछि अर्थमन्त्रीले समितिले चाहेको सूचना ल्याउन निर्देशन दिएको खण्डमा तयारीसाथ पूर्णसूचना लिएर आउने जवाफ दिए ।
“समितिले अर्थ मन्त्रालय वा राष्ट्र बैंकबाट के–के विषयमा कस्तो–कस्तो सूचना चाहन्छ, त्यसमा निर्देशन दिए व्यवस्थित जानकारीका साथ उपस्थित हुनेछौँ,” उनले भने, “एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुन नहुने विषयमा सदस्यहरूले विचार व्यक्त गरेका छन् । त्यस विषयमा समितिले छलफल गरे उक्त छलफलमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो विचार राख्नेछ ।”
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भनेर नै बाफिया विधेयक तयार गरेको बताए । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्थामा कुनै पनि कमी कमजोरी नहोस् भनेर समितिमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था व्यापारिक घरानाको कब्जामा गए भन्ने विषयलाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
